मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 300 आमदारांना घरं बांधून देणार अशी घोषणा केली आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारच्या या घोषणेचा विरोध करत टीका केली आहे.
मुंबईमध्ये 300 आमदारांना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरं देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल अधिवेशनात केली. यानंतर या निर्णयावरुन अनेक मतमतांतर येत आहेत. विरोधकांसोबतच सर्वसामान्यांनी देखील ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी देखील त्यांच्या घोषणेचा विरोध केला आणि म्हणाले, आमदारांना कशाला घर हवं आहे. कुणी आमदार व्हायला नारळ दिला नव्हता. मी म्हणतो घर कशाला हवं, या लोकांना रोज डिप्लोमेसी करावी लागत आहे. महाविकास आघाडीचे आमदार फुटू नाहीत यासाठी एवढा खटाटोप आणि घोषणा केली आहे.
यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर देखील आपले मत व्यक्त केले. म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा रेकॉर्ड मोडणार आहे. दत्ता सामंत यांच्या संपात 1 लाख घरे उद्ध्वस्त झाली होती. तशीच गत एसटी कर्मचाऱ्यांची होण्याची शक्यता आहे. संप मिटला नाही तर एसटी कर्मचारी यांच्याबाबत देखील तेच होईल, त्यांना सातवा वेतन आयोग द्या सर्व प्रश्न मिटतील असे सांगितले.
दरम्यान, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड सांगितले की, आमदारांना देण्यात येणारी घरे मोफत देण्यात येणार नाहीत. आमदारांकडून घराची किंमत वसूल केली जाईल, त्यानंतरच त्यांना घरांचा ताबा मिळणार असल्याचं त्यांनीज सांगितले आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्विट करत माहिती दिली.
जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केले की, आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत, बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असं ट्विट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे. त्यामुळे आमदारांना फुकटात घरे मिळणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.