Madhuri Misal : महायुती सरकारमधील दोन मंत्र्यांमध्ये विभागीय बैठकीच्या अधिकारावरून टोकाची शब्दयुद्ध रंगली आहे. भाजपच्या (BJP) माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) या सामाजिक न्याय खात्याच्या राज्यमंत्री असून त्यांनी घेतलेल्या बैठकीवर शिवसेनेचे (Shivsena) कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी नाराजी व्यक्त करत पत्र पाठवलं. त्यावर मिसाळ यांनी देखील पत्राद्वारे प्रत्युत्तर देत आपला अधिकार स्पष्ट केला आहे.

‘बैठक घेण्याचा अधिकार मला आहे’

माधुरी मिसाळ यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं की, राज्यमंत्री म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे त्या बैठकांसाठी संजय शिरसाट यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज वाटत नाही. या बैठकीत कोणतेही निर्णय न घेता फक्त अधिकारी आणि विभागातील अडचणींचा आढावा घेतला गेला, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

“तुमच्या अधिकारात ढवळाढवळ केली नाही”

पत्रात मिसाळ म्हणतात की, मी कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत. अधिकारांच्या मर्यादेत राहूनच बैठक घेतली. जर मी तुमच्या अधिकारात ढवळाढवळ केली असेल, तर कृपया त्याची उदाहरणं द्या. मी केवळ आढावा घेतला असून, निर्णय घेण्याचा अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांचा आहे हे मला माहिती आहे.

“मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसारच काम सुरू”

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी स्पष्ट केलं की, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना १५० दिवसांच्या कार्यकाळाचा आढावा घ्या, असे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशांची पूर्तता करण्यासाठीच बैठका घेतल्या गेल्या. त्यामुळे कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन झालं नाही, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.

संजय शिरसाट यांनी १९ मार्च रोजी केलेल्या विषयवाटपात अनेक अधिकार वाटप झाले, त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची संमती घेतली होती का, असा प्रश्न माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केला आहे. शासन नियमावलीनुसार अधिकारांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने व्हावं लागतो, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं.

शेवटी, बैठकीसाठी परवानगी लागते का याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधी विभागाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण घेतलं जात असल्याचं माधुरी मिसाळ यांनी सांगितलं.