पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी भाजपेतर राज्यावर निशाणा साधला. या राज्यांना पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी न केल्यावरून झापलं. यावर या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारने आधी आमचे थकलेले पैसे द्या, मग कर कपातीचे पाहू अशी भूमिका घेतली.
त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र विरोधात ही राज्ये असे युद्ध सुरू झाले आहे. त्यातच आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात पाच वर्षे पेट्रोल, डिझेल करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पेट्रोल, डिझेल करमुक्त करण्याची घोषणा करतेवेळी एक अट देखील घातली आहे.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, आपल्या सरकारने गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आवाक्यात ठेवण्यासाठी 1500 कोटी रुपये खर्च केला. पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य पूर्णपणे एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारे होते. त्यांनी जे समोर ठेवले ते चुकीचे आहे. कारण आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेलवर सबसिडी देत आहोत, असे ममता म्हणाल्या.
तसेच म्हणाल्या, उलट केंद्र सरकारकडे आमचे 97 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. जर याच्या निम्मे जरी पैसे आम्हाला केंद्राने दिले, तर आम्ही नक्कीच पेट्रोल, डिझेल वरील कर कपात करू. एवढेच नाही तर त्यांनी शब्द दिला की, मोदींनी पैसे दिल्यावर लगेच मी इंधनावर 3000 कोटी रुपयांची सबसिडी देईल.
मला सबसिडी देण्यास काहीच समस्या नाही. परंतु सरकार कसे चालवू, असा सवाल ममता बॅनर्जी यांनी केला. मोदींनी कालच्या बैठकीत आमच्यावर आरोप केले , मात्र त्यांना उत्तर देण्यासाठी सोय त्या ठिकाणी नव्हती. त्यामुळे त्याच वेळी त्यांना प्रतिउत्तर देऊ शकलो नाही, असे ममता म्हणाल्या.
काल मोदींनी ज्या राज्यांनी दिवाळीमध्ये इंधनावरील कर कमी केला नाही त्यांची नावे घेत हे योग्य नसल्याचे सुनावले होते. ही सर्व पक्ष भाजपेतर पक्षांची होती. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचा आणि केंद्राच्या कराची प्रति लीटर आकडेवारीचा जाहीर केली, आणि राज्याचे केंद्राकडून 28 हजार कोटी येणे असल्याचे म्हटले.
