शिवसेना(Shivsena): शिवसेनेमध्ये ४० आमदार व १२ खासदारांनी बंडखोरी करून एकनाथ शिंदेसह ते वेगळे झाले. भाजपच्या सोबतीने त्यांनी सत्तादेखील स्थापन केली. मात्र, हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली शपथ ही अधिकृत नाही, असे म्हणत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
याच याचिकेवर ३ ऑगस्टला सुनावणी पार पडली. त्याचा निर्णय लांबणीवर गेला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे सावट आहे, असे मानण्यात येत आहे. मात्र, शिंदे यांना सर्वोच्च न्यायालय राजीनामा देण्यास सांगू शकेल का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकार कोसळणार का?, असे प्रश्न उद्भवत आहेत.
शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेची?
शिंदेनी वेगळा गट स्थापन करूनही आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा करत आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न उद्भवला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. यावेळी निवडून आल्यानंतर तुम्ही राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असाल तर तो लोकशाहीला धोका आहे का? असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. त्यामुळे शिंदे गटामध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे. तसेच शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
शिंदेगटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे हा वाद सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला. एकूण ५ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ३ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
शिवसेनेच्यावतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. राज्यपालांच्यावतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी सरन्यायाधीशांच्या या टिप्पणीनंतर साळवे यांनी शिंदे गट हा शिवसेनेतून फुटून निघालेला नाही. त्यांनी फक्त आपला नेता बदलला आहे, असे मत व्यक्त केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते.
सभासदाने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर सभापतींनी १० व्या सुचीनुसार अपात्रता केली जाते का? तुम्ही एखादी कृती केली असेल ज्यासाठी तुम्हाला अपात्र ठरवले जाऊ शकते, तर तुम्ही आपोआप अपात्र होऊ शकता. अध्यक्षाला निर्णय घेण्यासाठी १/२ महिने लागले तर? याचा अर्थ काय? की त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात हजर राहणे बंद करावे? आणि घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहेत. असा युक्तिवाद हरीश साळवेंनी केला.
सर्व वकिलांचे ऐकून सरन्यायाधीश म्हणाले,
वकिलांनी मुद्दे मांडले. आम्ही सर्व वकीलांचे ऐकले. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे आम्ही ठरवू. निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टला ठाकरे गटाकडून उत्तर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते वेळ मागतील. बाकी आम्ही सोमवारपर्यंत ठरवू.
महत्वाच्या बातम्या
Uddhav Thackeray: ‘तानाजी सावंत हा पैशाने माजलेला बोकड, त्याला पैशाची मस्ती, याला चपलेने मारल्याशिवाय राहणार नाही’
Sunroof: अल्टो आणि वॅगनरमध्येही बसवता येणार सनरूफ; कमी किंमतीत घ्या आलिशान गाड्यांच्या सुविधांचा आनंद
एकनाथ शिंदे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात पडलीय लुळी; मोठमोठ्या वकीलांनाही टेकले हात
Shatrughan Sinha: ‘या’ अभिनेत्रीच होणार होत शत्रुघ्न सिन्हासोबत लग्न; पण तिने केल पाकिस्तानी क्रिकेटरसोबत लग्न
