Share

चीनची ‘ही’ फसवेगिरी समोर आल्यानंतर भारताने पुन्हा ५४ चायनीज ऍप्सवर घातली बंदी

भारत सरकारने पुन्हा एकदा चिनी अॅप्सवर कारवाई केली आहे. सरकारने 54 नवीन चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा आणि गोपनीयतेचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.(india-bans-54-chinese-apps-again-after-chinese-scam-exposed)

सरकारने बंदी घातलेल्या अॅप्समध्ये अॅप लॉक, Tencent Xriver, कॅम कॉर्ड फॉर सेल्स फोर्स, ब्युटी कॅमेरा आदी अॅप्सचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील एलएसीवरील वादानंतर केंद्र सरकार अनेक चीनी अॅप्सवर अशी कारवाई करत आहे.

याची सुरुवात जून 2020 मध्ये झाली, जेव्हा भारतात एकाच वेळी 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली. या प्रतिबंधित अॅप्सच्या यादीत टिकटॉक, शेअर चॅट आणि यूसी ब्राउझर(UC Browser) सारख्या लोकप्रिय अॅप्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. तेव्हापासून सरकारने एकूण 224 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

यावेळी बंदी घालण्यात आलेले अॅप्स हे प्रसिद्ध चिनी टेक कंपनी Tencent आणि Alibaba शी संबंधित आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने या अॅप्सवर बंदी घातली आहे कारण ते पूर्वी प्रतिबंधित अॅप्सचे रीब्रँड केलेले अवतार आहेत. म्हणजेच आधी बंदी घालण्यात आलेली अॅप्स चतुराईने भारतात मालकी बदलून, नवीन ब्रँडिंग आणि नवीन नावाने लॉन्च करण्यात आली.

या अॅप्सवर युजर्सची वैयक्तिक माहिती आणि डेटा चायनीज सर्व्हरसोबत शेअर केल्याचा आरोप आहे. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की सरकारने अॅप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरला हे अॅप ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, गुगल प्ले स्टोअरवरून या अॅप्सचा अॅक्सेसही बंद करण्यात आला आहे.

2020 मध्ये केंद्र सरकारने 59 चायनीज अॅप्सवर बंदी घातली तेव्हा या अॅप्समुळे देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा-2000 चे कलम 69A हे बंदीमागचे कारण सांगितले होते.

या विभागात असे सांगण्यात आले आहे की केंद्र सरकार किंवा त्यांचे विभाग कोणत्याही संगणक संसाधनाद्वारे लोकांकडून माहिती मिळवण्यास प्रतिबंध करू शकतात. या निर्बंधाचे पालन न केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय इतर

Join WhatsApp

Join Now