महाराष्ट्र राज्यात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झालं आहे, तेव्हापासून शिंदे गटाविरोधात शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. आता या शिंदे फडणवीस सरकारविरोधात आणखी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे.
आता नागरिकांच्यावतीनं नवी हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होताना राज्य घटनेच्या १० व्या परिशिष्टाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अँड असीम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
आता, २२ ऑगस्टला यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मतदारांचीही मतं कोर्टानं ऐकून घ्यावीत अशी विनंती या याचिकेतून कोर्टाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेली आहे.
भारतीय लोकशाहीची मुलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळतांना राजकीय नेते दिसत नाहीत, राजकीय नेते मतदानाचा सन्मान करत नाहीत, तसेच एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणे व पैशांच्या लोभासाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांसाठी दुखःद वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले की, राजकीय नेत्यांची अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. दहाव्या परिशिष्टातील उणीवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढतांना दिसत आहेत.
पाहिजे तेव्हा कोणत्याही पक्षात जाण्याची अनैतिकता स्थिर प्रशासनाच्या संकल्पनेला धोकादायक आहे. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागे उद्देश असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितलं.
तर, याचिकार्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटलं की, दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सदस्यत्व सोडणे याचा अन्वयार्थ नक्की करणारी स्पष्टता कायद्यात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत.
