मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद(shri krishna birthplace issue) प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा न्यायालयाला मूळ खटल्याशी संबंधित सर्व अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व अर्ज जास्तीत जास्त 4 महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.(if-muslims-do-not-come-to-the-side-the-verdict-will-be-announced-directly-high-court)
हायकोर्टाने सुन्नी वक्फ बोर्ड(Sunni Waqf Board) आणि इतर पक्षकारांना सुनावणीला उपस्थित न राहण्याबाबत एकतर्फी आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सलील कुमार राय यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भगवान श्रीकृष्णाचा खटला मित्र मनीष यादव यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
जन्मभूमी वादाशी संबंधित सर्व खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याची मागणी करणारा अर्ज मथुरा न्यायालयात(Mathura Court) दाखल करण्यात आला होता. मथुरा न्यायालयात सुरू असलेले सर्व खटले एकत्र करून त्यांची सुनावणी घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीची मागणी करणारी याचिका मथुरा कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात मथुरा येथील एका जिल्हा न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
जिल्हा न्यायाधीश राजीव भारती(Judge Rajiv Bharti) हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही याचा निकाल 19 मे रोजी सुनावणार आहेत. श्री कृष्ण जन्मभूमीत बांधलेली शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणीही खूप जुनी आहे. 2020 मध्ये मशीद हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या रंजना अग्निहोत्री यांच्यासह अन्य सहा कृष्ण भक्तांनी ठाकूर यांच्या वतीने फिर्यादी बनवून सप्टेंबर 2020 मध्ये मथुरेच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयात दावा केला की, 1969 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिती आणि शाही ईदगाह इंतजामिया समितीमध्ये झालेला करार पूर्णपणे बेकायदेशीर होता, कारण श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समितीला असा कोणताही करार करण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता.
