राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, मागील दीड महिन्यांपासून या संदर्भातील सुनावणी वेळोवेळी पुढे ढकलली जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. यावर आता कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना आपलं मत मांडलं आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या आमदारांच्या नोटिसा, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, मात्र ही सुनावणी वेळोवेळी पुढे ढकलली जात आहे, २२ऑगस्टला होणारी सुनावणी २३ऑगस्टला सांगितली, त्यानंतर आज पुन्हा ही सुनावणी पुढे गेली, विस्तारित घटनापीठाकडे सोपवण्यात आली आहे.
यावर उज्वल निकम यांना एका वृत्तवाहिनीने मुलाखतीदरम्यान काही प्रश्न केले. तुम्ही जर शिवसेनाप्रमुख असता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे कशापद्धतीने लक्ष ठेवलं असतं?यासंदर्भात पुढची कायदेशीर कारवाई शिवसेना प्रमुख म्हणून काय राहिली असती? असे प्रश्न केले.
यावर उत्तर देताना उज्वल निकम म्हणाले, हा मोठा अडचणीचा प्रश्न आहे. कारण असं आहे की, मी वकील असून सर्वोच्च न्यायालयाला मानतो. मी राजकीय नेतृत्वासारखं बोलू शकत नाही. तसेच म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेऊन एवढं सांगेन की मी पक्षप्रमुख असतो तर ‘देर है अंधेर नही’असं म्हणालो असतो.
तसेच म्हणाले. कायद्यावर आमचा विश्वास आहे. न्याय आम्हाला मिळेल अशी खात्री ठेऊन मी माझ्या सगळ्या लोकांना विश्वास ठेवा विजय आपलाच आहे, असं सांगितलं असतं. मनात मात्र कायम शंका राहिली असती की काय होईल उद्या.
