highcourt shocking decision on shinde fadanvis government | एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले होते. त्यानंतर शिवसेनेच्या ४० आणि अपक्ष १० अशा ५० आमदारांना घेऊन त्यांनी भाजपसोबत हात मिळवणी केली होती. त्यानंतर राज्यात भाजप-शिंदे सरकार स्थापन झाले. हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते मोठमोठे निर्णय घेताना दिसून येत आहे.
नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून त्यांनी निर्णयांचा तडाखाचा लावला आहे. अशात त्यांनी महाविकास आघाडीने घेतलेले काही निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता न्यायालयाने त्यावर मोठा निर्णय दिला आहे. महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयांची कामे सुरु झाली असतील तर त्यांना स्थगिती देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे,
महाविकास आघाडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या व वर्क ऑर्डर जारी केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. संबंधित विकासासाठी निधी मंजूर केला असताना अशी कामे थांबवू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ग्रामविकास विभागाने १९ व २५ जूलै रोजी अधिसुचना काढून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या कामांना व वर्क ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली. शिंदे फडणवीस सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांविरोधात बालेवाडीच्या ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
३१ मार्च रोजी महाविकास आघाडीने बालेवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गटारांच्या कामासाठी निधी मंजूर केला होता. पण शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे हे बांधकाम थांबवण्यात आले होते. त्यामुळे बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना रद्द कराव्यात आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे एस पटवर्धन यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली आहे. हा शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
जुळ्या बहिणींसोबत लग्न करणे पडले महागात! पोलिसात तक्रार, गुन्हा दाखल; वाचा नेमकं काय घडलं…
Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकरचा कहर! गमावलेला सामना अखेरच्या षटकात एकट्याच्या बळावर जिंकवला
Shah Rukh Khan : पांढरी चादर गुंडाळून मक्केत गेला शाहरुख; पाहून प्रचंड आंनदी झाले हे’ पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, म्हणाले..
