दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करतांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर टिप्पणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी विवाहबलात्काराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, पत्नीचा हक्क सेक्स वर्करपेक्षा कमी आहे का? आणि तिला नाही म्हणण्याचा अधिकार नाही.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठसमोर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत केलेला अपवाद हटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी बलात्काराच्या कक्षेतून “विशिष्ट परिस्थिती” वगळणे योग्य नाही आणि कायद्यातील लैंगिक कामगारांना दिलेल्या संरक्षणाच्या अधिकारानुसार वैवाहिक बलात्काराची चौकशी केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटल्यानंतर कोर्टाने ही टिप्पणी केली.
यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, बलात्कार कायदा संमतीशिवाय सेक्स वर्करसोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास कोणतीही सूट देत नाही. तसेच न्यायमूर्ती शकधर यांनी पत्नीचा अधिकार कमी का करावा, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच पुढे बोलताना न्यायमूर्ती शंकर यांनी असेही म्हटले आहे की, या गुन्ह्याला बलात्कारासारखी शिक्षा न देऊन विधिमंडळाने घटनाबाह्य कारवाई केली आहे, हे आम्हाला सांगावे लागेल. त्याचबरोबर आपण न्यायालय आहोत, पत्नींचा राग आणि दुर्दशेचे दर्शन करून त्याचे गांभीर्य कमी केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायाधीशांनी बहुतेक युक्तिवाद कायद्याऐवजी संतापावर होतात असे म्हणत राव यांनी कायदेशीर बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. पुढे ते म्हणाले की, हे न्यायालय असून याठिकाणी बायकांचा राग आणि हाल दाखवून ते कमी करायचे नाही तर कायदेशीर बाजूही दाखवायला हवी. मात्र, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा दाखल करण्याचा विचार करत असल्याचे केंद्राने गुरुवारी न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी सर्व राज्य सरकारे, भारताचे सरन्यायाधीश, खासदार आणि इतरांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, कोणत्याही महिलांवरील आदरात फरक केला जाऊ शकत नाही. कोणत्याही महिलेला मतभेदांनी बनलेल्या नात्याला नाही म्हणण्याचा अधिकार नाही. त्याचबरोबर एखाद्या महिलेचा तिच्या पतीशी जबरदस्तीने संबंध असेल तर तिला आयपीसीच्या कलम ३७५ ऐवजी इतर कायद्यांचा अवलंब करावा लागेल, असे म्हणणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
