‘…तर राज्यपालांना महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवावंच लागेल,’ वाचा काय म्हंटलंय कायदेतज्ञांनी?

राज्यातील सत्तासंघर्ष आता थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. मात्र अद्याप सुप्रीम कोर्टाने देखील राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकल दिलेला नाहीये. याचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणात देखील पडत आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाने 29 नोव्हेंबर तारीख दिली आहे.

40 आमदारांना सोबत घेऊन शिंदेंनी भाजपसोबत हातमिळवणी करत राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन केले.त्यानंतर शिवसेनेत उभी फुट पडली. ठाकरे गट आणि शिंदे गट असे दोन गट तयार झाले. यातूनच खरी शिवसेना कोणाची? हा प्रश्न निर्माण झाला. हाच वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला असून अद्याप यावर कोर्टाने कोणताही निर्णय दिलेला नाहीये.

सुप्रीम कोर्टाने पुढील तारीख देताच त्यावर अनेक प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. अशातच  घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. बापट यांनी म्हंटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० वर येऊ शकतो.’

तसेच यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १२० सदस्य असतील, तर राज्यपालांना महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवावंच लागेल, असं बापट यांनी म्हंटलं आहे. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. 16 अपात्र आमदार इतर कोणत्याही पक्षात विलीन न झाल्याने ते अपात्र ठरतील. या आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश असल्याच बापट म्हणाले.

दरम्यान, अशा परिस्थितीत ज्या नेत्याच्या पाठिशी बहुमत आहे, अशा नेत्याला मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात, अशी शक्यता बापट यांनी व्यक्त केली. शिंदे – फडणवीस सरकार कोसळले तर ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता असल्याच देखील त्यांनी म्हंटलं आहे.

एवढंच नाही तर त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे देखील बापट यांनी म्हंटलं आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.