Gopichand Padalkar : स्वराज्याचे तेजस्वी प्रतीक असलेल्या किल्ले रायगड (Raigad Fort) परिसरात असलेल्या छत्र निजामपूर ग्रामपंचायती (Chhatri Nizampur Gram Panchayat)च्या नावावरून आता नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (Bharatiya Janata Party – BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी या नावात “निजाम” असणं हे अपमानास्पद असल्याचं म्हटलं असून या ग्रामपंचायतीचं नाव बदलून ‘रायगड वाडी (Raigad Wadi)’ असं करण्यात यावं, अशी ठाम मागणी केली आहे.
पवित्र किल्ल्याच्या ग्रामपंचायतीत निजामाचा उल्लेख कसा ?
गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “किल्ले रायगड हे हिंदुस्थानातील लाखो लोकांचं उर्जास्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी (Chhatrapati Shivaji Maharaj) इथे वास्तव्य केलं आणि स्वराज्याचा आरंभ केला. अशा पवित्र स्थळाशी निगडित ग्रामपंचायतीच्या नावात ‘निजाम’ असणं हे आमच्या संस्कृतीला लाजिरवाणं आहे.”
पडळकरांनी पुढे सांगितलं की, “ही छत्र निजामपूर (Chhatri Nizampur) ग्रामपंचायत १२ छोट्या वाड्यांचा समूह आहे. या भागात निजाम, आदिलशाह किंवा मुघल यांची कोणतीही ऐतिहासिक कनेक्शन नाही, मग असं नाव का ठेवण्यात आलं? निजामी खुणा असलेल्या नावांचा उच्चारदेखील इथं होऊ नये.”
पडळकरांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी
या नावबदलाचा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे मांडण्यात येईल, असं पडळकर (Padalkar) यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, सरकारने यास तात्काळ मान्यता देऊन नव्या नावाला मंजुरी द्यावी.
गावातील अनेक स्थानिक नागरिक (Local villagers) देखील ‘रायगड वाडी’ हे नाव स्वीकारण्यास उत्सुक आहेत. त्यांनी सांगितलं की, “रायगडचं नाव आमच्या गावाच्या ओळखीत येणं ही आनंदाची गोष्ट आहे.” मात्र यासोबतच त्यांनी एक मोलाची सूचना केली – “हे नामांतर करत असताना राजकारण आणू नये.”
औरंगाबाद व अहमदनगरच्या नावांनंतर आता रायगड परिसरात नामांतराची मागणी
महाराष्ट्रात सत्तांतरानंतर अनेक नामांतराची प्रस्तावना झाली. औरंगाबाद (Aurangabad)चे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar), आणि अहमदनगर (Ahmednagar)चे नामांतर अहिल्यानगर (Ahilyanagar) करण्यात आलं. आता त्याच धर्तीवर रायगड परिसरातील ग्रामपंचायतीचं नाव बदलण्याची मागणी पुढे आली आहे.
सरकार काय निर्णय घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष
सध्या ही मागणी जनतेमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. सत्ताधारी आमदाराच्या (Ruling MLA) या भूमिकेला सरकार कसा प्रतिसाद देतं आणि ग्रामपंचायतीच्या नावबदलाचा निर्णय किती वेळात घेतला जातो, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
