पुण्यापासून, अवघ्या एक तासाच्या अंतरावर असणारी लवासा सिटी हे एक पर्यटन स्थळ आहे. मात्र, हीच लवासा सिटी गेले कित्येक वर्ष वादात अडकली आहे. पर्यावरणास हानी आणि लवासा सिटीमधील काही बांधकामांची अनियमितता यामुळे लवासा सिटी प्रकल्प वादात अडकला आहे. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा सिटी प्रकरणाबाबत एक निकाल दिला असून त्यामुळे शरद पवार यांना धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे.
नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करत शरद पवार यांच्यासह एकूणच पवार कुटूंबावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं की, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे.
तसेच, शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबाचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठी विरोधकांचा विरोध डावलून 2005 ची कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावू करण्यात आली. असे याचिकेत नमूद होते.
यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. दिलेल्या निकालात पवार कुटुंबियांनी लवासा प्रकल्प अजित गुलाबचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य आहेत. पण, ते करायला बराच उशिर झाला आहे. मात्र,सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच राज्य सरकारच्या मते, कायद्यात कोणत्याही प्रकारे दुरुस्ती करण्यात आली नाही. तर याबाबतचे धोरण 90 च्या दशकापासून अस्तित्वात होते. फक्त हे धोरण शासन निर्णयाच्या पातळीवर होते. त्या अनुषंगानेच काही प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. याच कारणास्तव 2005 मध्ये वटहुकूमाद्वारे संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आला, असा दावा राज्य सरकारने केला होता, ही दुरुस्ती न्यायालयाने योग्य ठरवली.
दरम्यान, लवासा प्रकल्पात आपले असलेले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वारस्य उघड करणे हे त्याकाळी जलसिंचनमंत्री असलेले अजित पवार यांचे कर्तव्य होते, त्याबाबतीत त्यांनी निष्काळजीपणा केला. प्रकल्पाला परवानगी मिळावी म्हणून शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा प्रशासनावर प्रभाव होता, हे याचिकादारांचे म्हणणे निराधार म्हणता येणार नाही. त्यांचे काही आरोप खरे आहेत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
