राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता, शिंदे गटातील आमदारांच्या मनात मंत्रिपदासाठी धुसफूस सुरू असल्याचं चित्र दिसत आहे. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज झालेले आमदार पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाण्याची भीती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना असल्याचं बोललं जात आहे.
शिंदे गटातील आमदार परत उद्धव ठाकरेंकडे गेले तर शिंदे गट अडचणीत येऊ शकतो अशा चर्चा सुरू आहेत. आधीच ‘खरी शिवसेना’ कोणाची, यावर सुप्रीम कोर्टाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. त्यात मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या शिंदे गटातील आमदारांमध्ये धुसफूस असल्याचं बोललं जात आहे.
शिंदे गटातील हे आमदार उद्धव ठाकरेंकडे गेले तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार शिंदे गट अडचणीत येऊ शकतो, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या होत आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला शिवसेनेच्या एकूण ५४ आमदारांपैकी किमान ३७ आमदार राखून ठेवण्याची गरज आहे.
जर एकूण ५४ आमदारांपैकी किमान ३७ आमदार शिंदे यांच्याकडे असतील तर शिंदे आणि ठाकरे ही फूट कायदेशीर होईल आणि कायद्यानुसार अपात्रतेची टांगती तलवार टाळता येईल. मात्र, ४० पैकी किमान चार शिवसेना आमदार जरी ठाकरेंच्या छावणीत परत गेले तर, शिंदे गट अडचणीत येऊ शकतो.
दरम्यान, शिंदे गटातील एका सदस्याने आपलं मत व्यक्त करताना म्हटलं की, सध्या सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगासमोर खरी शिवसेना कोणती, असा वाद सुरु आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेल्या आमदारांनी पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्या गटाची वाट धरली, तर शिंदे शिवसेनेचा संपूर्ण डोलाराच कोसळेल.
सध्या, शिंदे गटात आलेल्या ४० आमदारांपैकी एकनाथ शिंदे वगळता केवळ नऊ जणांनाच आतापर्यंत मंत्री करण्यात आले. म्हणजेच आणखी तीस आमदारांना कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने सामावून घेणे आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळात आणखी जास्तीत जास्त २३ मंत्र्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो.
दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप आमदारांचा मोठा वाटा दिसेल, कारण ते युतीमधील मोठे भागीदार आहेत. पुढील विस्तारात शिंदे गटातील किमान पाच ते जास्तीत जास्त दहाच मंत्र्यांचा समावेश होऊ शकतो. पर्यायाने २० ते २५ आमदारांना मंत्रिपदाशिवाय समाधान मानावं लागणार आहे.
