सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या १६ आमदारांना दिलासा दिला आहे. ज्यांना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठवली होती. या नोटीसीला आज संध्याकाळी ५:३० पर्यंत उत्तर देणं या आमदारांना बंधनकारक होतं, मात्र आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आमदारांना उत्तर देण्यासाठी ११ तारखेपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यानंतर आता एकनाथ शिंदे गट राज्यपालांना पत्र लिहून आपण पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा करू शकतात का ? यावर चर्चा होत आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने आपण महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे असे सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सांगितलं आहे. मात्र त्यांनी अद्याप राजभवनाला अजून तसं पत्र पाठवलेलं नाही. यावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, एकनाथ शिंदे फ्लोअर टेस्टसाठी जाणार नाहीत. यामागील कारण देत आंबेडकर म्हणाले, सभागृहाच्या प्रोसिडिंग सुरू झाल्या तर आमदार बरखास्तीची कारवाई सुरू होऊ शकते, अशी भीती त्यांना वाटत असावी कारण तसे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत, ज्यात न्यायालयमध्ये येऊ शकत नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.
तसेच प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, बैठकीला उपस्थित न राहणे शिवसेनेच्या घटनेमध्ये गुन्हा असेल तर उपाध्यक्ष तशी कारवाई करू शकतात. कोर्टाने हा निकाल अत्यंत विचाराने दिलेला आहे, कारण सध्या राज्यात राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
आंबेडकर म्हणाले, सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या कार्यकक्षेमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं का नाही, या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने जास्त स्पष्ट करावं, या प्रकरणाचं घोंगडं जास्त काळ भिजत ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने एण्ड लॉ पॉईंटवर स्पष्ट निकाल देणं आवश्यक आहे, त्यामुळे एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप होणार नाही असं त्यांनी सांगितलं.
