राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांच्या अपात्रतेच्या तसेच सरकार स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. असे असताना आता पुणे सत्र न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक दणका दिला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. मात्र, सरकारच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशातच पुणे न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री शिंदेंच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीची चुकीची माहिती दिल्याचा दावा करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभिषेक हरदास यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली असून आता चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या याचिकेमध्ये २००९, २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी शिंदे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील त्रुटी दाखवण्यात आल्या आहेत. या शपथपत्रातील तफावतींबद्दल शिंदे यांच्याविरोधात पुण्यातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अँड. समीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभिजित खेडकर व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी भारतीय दंड संहिता कलम १९९, २००, लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२५अ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. शिंदे यांनी कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्जासोबत जे शपथपत्र सादर केले, त्यामध्ये अनेक तफावती आढळून आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
तसेच या याचिकेत सन २०१९ च्या शपथपत्रात उच्चतम शैक्षणिक अहर्तेत न्यू इंग्लिश हायस्कुल ठाणे येथून १९८१ साली अकरावी पास असल्याचे नमूद केले आहे. तर सन २००९ च्या शपथपत्रात मंगला हायस्कुल अँड ज्युनियर कॉलेज ठाणे येथून अकरावी पास असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
