राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही? याबाबत सोमवारी निर्णय देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आजच्या न्यायालयीन सुनावणीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
असीम सरोदे म्हणाले, या प्रकरणाची सुनावणी योग्य दिशेनं होत आहे. सध्याच्या युक्तीवादावरुन घटनापीठ स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात ज्या खटल्याच्या आधारे युक्तीवाद सुरु आहे, त्यानुसार जास्त न्यायाधीशाचे खंडपीठ असणं आवश्यक आहे. ते किमान पाच न्यायाधीशाचं असले पाहिजे असे ते म्हणाले.
तसेच म्हणाले, या सुनावणीत अनेक प्रतिष्ठित वकील हतबल झालेले आहेत. कारण त्यांच्याकडे युक्तीवादाचे मुद्देच नाहीत. राजकीय लोकांनीही या वकिलासमोर हतबलता व्यक्त केली आहे. आता न्यायालयच यातून योग्य मार्ग काढेल. आतापर्यंतच्या सुनावणीतून शिंदे गट कमजोर असल्याचं दिसत आहे.
सुनावणीमुळे संविधानाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. आज झालेल्या प्राथमिक युक्तीवाद लक्षात घेता पुढची सुनावणी आणखी प्रभावशील असेल. जेव्हा एखादा खटल्यात संविधानिक बाजू जर कमजोर असेल, तेव्हा कितीही प्रतिष्ठित, वकील असले तरी तेव्हा कायद्याचा मुद्या नसतो. तेव्हा तात्विक पद्धतीनं युक्तीवाद केला जातो, असे सरोदे म्हणाले.
या सुनावणीचा निकाल लवकर लागेल की लांबणीवर जाईल याबद्दल उत्तर देताना म्हणाले, सध्याच्या युक्तीवादानुसार, दोन प्रकारे खेळी केली जातयं, हा निर्णय आपल्या बाजूने लागेल असा युक्तीवाद केला जात आहे, दुसरीकडे हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवावे, असाही युक्तीवाद केला जात आहे.
तर, पात्र आणि अपात्र कोण आहे हे विधानसभेचे अध्यक्ष ठरवू शकतात, हा दुसरा युक्तीवाद आहे. असे सरोदे म्हणाले. पुढे म्हणाले, संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला तर लक्षात येते की अपात्रेच्या नोटीशीला स्थगिती दिल्यानंतर ३० जूनला राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला, आणि सत्तास्थापनेसाठी लगेचच आमंत्रित केलं. राज्यापालांच्या एका निर्णयामुळे हा पेच निर्माण झाला, असे सरोदे यांनी स्पष्ट सांगितलं.
