मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसल्याचं बोललं जात आहे.
महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि मनपाच्या निवडणुका २०१७ साल प्रमाणेच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
मुंबई-ठाण्यातील वॉर्ड रचना ही शिवसेनेच्या सोईची असल्याचं बोललं जात होतं. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली वॉर्डची संख्या ही नियमबाह्य पद्धतीने वाढवली आणि त्यामुळे ती पद्धत रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात भाजपने आधीच विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आता हा निर्णयच बदलण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
शिंदे सरकारकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे मविआला मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे. कारण, प्रभाग रचना बदलून प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता आणि आता हा निर्णय बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे या सुधारणा कशा असतील बघुयात.
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल.६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
१२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
१२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल.२४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. तर, ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७४ इतकी असेल.
