एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत बंडखोरी करत भाजपसोबत युती करून सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेतील या बंडखोरीचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. आता याबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांवर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निरीक्षणं नोंदवणार आणि काय निकाल देणार याकडे राजकीय लोकांबरोबरच सर्व सामान्य लोकांचे देखील लक्ष आहे.
माहितीनुसार, या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेईल. तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही.रमण असणार आहेत.
तसेच एन. व्ही.रमण यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे. आता नेमक्या कोणत्या याचिकांवर ही सुनावणी होणार याबद्दल एक आढावा घेऊ. पहिले म्हणजे, सत्तांतरानंतर विधानसभेच्या सभापती भाजपाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली.
त्यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हीपला अधिकृत घोषित केलं. याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, त्यावर आता सुनावणी होणार आहे. दुसरं म्हणजे सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान.
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाला शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलै दरम्यान विधिमंडळात झालेल्या सभापतींची निवड व बहुमत चाचणी यास बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली आहे.
तसेच विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. पण कारवाई विरोधात शिवसेनेच्या बंडखोर नेत्यांनी जोपर्यंत उपसभापती झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाबाबत देखील सुनावणी होणार आहे.
