सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द ठरवल्यानंतर त्यावरून आता राजकारण चांगलेच तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना ठाकरे सरकारने विधानसभा अधिवेशनात निलंबित केले होते. पण, आता भाजपच्या या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या निर्णयाचे भाजपकडून स्वागत केले जात आहे. (devendra fadnavis first reaction on supreme courts decision bjp mla suspension)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली जातं आहे. याचाच धागा पकडत विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी ट्विट करत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो,’ असे म्हणत फडणवीस यांनी निकालाचे स्वागत केले आहे.
पुढे ट्विटमध्ये फडणवीस म्हणतात, ‘राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या 12 आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.’
हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता.
आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले ❗️#BJP #12MLAs #Maharashtra
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
दरम्यान, गोवा विधानसभा निवडणुकांसाठी दौऱ्यावर असणाऱ्या फडणवीसांनी पणजीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
ते म्हणाले, ‘“नावं ठरवून, जे लोकं यात नाहीत त्यांनाही यात टाकून, जे जास्त विरोध करत आहेत, कोण बोलतंय, कोण जास्त संघर्ष करतंय त्यांची नावं ठरवून त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की अशा प्रकारचं निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे सगळेच याला जबाबदार आहेत”, असं म्हणाले आहेत.
दरम्यान, गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
निसान लॉन्च करणार आपली पहिली सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार, टाटा आणि ह्युंदाईला देणार टक्कर
पिंपरीतील खळबळजनक प्रकार! ‘भाई’ नाही म्हणाला म्हणून खायला लावली जमिनीवरची बिस्कीटे
PHOTO: लेहंगा-चोलीमध्ये फोटो शेअर करत शहनाज म्हणाली, दिवस कसा आहे? चाहते म्हणाले..
वाढदिवसाच्या दिवशीच श्रेयस तळपदेने चाहत्यांना दिले खास गिफ्ट, ‘या’ चित्रपटातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला
