अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणात केवळ पीडितेची साक्षच दोषी ठरविण्यासाठी पुरेशी आहे. पिडीत व्यक्तीच्या विधानाची इतर संबंधित पुराव्यांशी बरोबरी करणे आवश्यक नाही. पीडितेच्या वक्तव्यात थोडासा विरोधाभास असायला हरकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संबंधित पुराव्याअभावी पीडितेच्या विधानावर विसंबून राहू नये असा कोणताही कायदा नाही. ३४ वर्षे जुन्या बलात्कार प्रकरणातील दोषी आरोपीचे अपील फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार चतुर्थ यांनी शाहजहांपूरच्या मुस्तकीमच्या अपिलावर सुनावणी केली.
कोर्टाने म्हटले की, पीडितेने फिर्यादीच्या कथेचे पूर्ण समर्थन केले आहे. बचाव पक्षाने केलेल्या उलटतपासणीत पीडितेच्या विधानावर अविश्वास निर्माण होऊ शकेल असा कोणताही मुद्दा समोर आला नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने मांडलेल्या डझनभर न्यायिक तत्त्वांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, संबंधित पुराव्याअभावी पीडितेवर विश्वास ठेवू नये असा कोणताही कायदा नाही.
पीडितेशिवाय या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच पीडितेच्या शरीरावर दुखापतीचे कोणतेही चिन्ह नव्हते, त्यामुळे हे प्रकरण परस्पर संमतीनेही असू शकते, हा युक्तिवादही फेटाळला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुलंदशहर जिल्हा न्यायालयात लिपिक असलेल्या विक्रम शर्माला अटक करण्याचे निर्देश दिले असून त्याला ३ फेब्रुवारी रोजी हजर करण्याचेही निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने बुलंदशहरचे एसएसपी यांना बेपत्ता शर्मा यांना अटक केल्यास त्यांना २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना सीजेएमच्या सर्व्हिस रेकॉर्डवरून शर्माच्या पत्त्याची पडताळणी करून तीन आठवड्यांच्या आत माहिती पाठवण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती ए के मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जयंत बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने विक्रम शर्मा यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने परिचारिका, दाई आणि महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी घेतलेल्या प्राथमिक परीक्षेत कट ऑफ गुण न देता परीक्षेत बसलेल्या सर्व उमेदवारांना उत्तर मागवले आहे. न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी एकता यादव आणि इतर नऊ जणांच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ते २०२१ च्या प्राथमिक पात्रता परीक्षेत बसले आहेत. किमान पात्रता गुण कट ऑफ गुणांद्वारे उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी परीक्षा आयोजित केली जाते. मात्र तसे न करता परीक्षेला बसलेल्या सर्वांना मुख्य परीक्षेला बसू दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पेन्शन इत्यादी निवृत्तीचे लाभ विलंब न लावता वेळेवर मिळावेत.
अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे पैसे भरण्यास विलंब होत असल्यास, कर्मचार्‍यांना विलंबाचे व्याज मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. UP जल निगम (ग्रामीण) पंप ऑपरेटरच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून ३१ मार्च २०२१ रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या याचिकाकर्त्याला तीन महिन्यांत सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. चंदौली येथील छोटे लाल गुप्ता यांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी हा आदेश दिला आहे.
