ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 मध्ये पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्देशांकात असे म्हटले आहे की, गेल्या एका वर्षात पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचार नव्या उंचीला स्पर्श करत आहे. 180 देशांच्या भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक 2021 मध्ये पाकिस्तान 16 स्थानांनी घसरून 140 व्या स्थानावर आला आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान यांचा नया पाकिस्तानचा नारा हा निव्वळ राजकीय जुमला होता हे यावरून दिसून येते. या निर्देशांकात 2020 प्रमाणे 2021 मध्येही भारत 85 व्या क्रमांकावर आहे. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 मध्ये भारताचा स्कोअर 40 आहे, तर पाकिस्तानला फक्त 28 पॉइंट मिळाले आहेत. निर्देशांकात डेन्मार्क 88 गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे.
2020 मध्ये भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात पाकिस्तानचा स्कोअर 31 होता. त्यानंतर तो या यादीत 124 व्या स्थानावर होता. इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झपाट्याने वाढली आहेत. 2018 मध्ये इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर 2019 मध्ये भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात पाकिस्तानचा क्रमांक 120 होता. 2020 मध्ये पाकिस्तान चार स्थानांनी घसरून 124 व्या स्थानावर आला.
2021 मध्ये पाकिस्तानने 16 स्थानांनी झेप घेत 140 व्या स्थानावर पोहोचले आहे. त्याच वेळी, पीएमएल-एन पक्षाच्या म्हणजे नवाझ शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी यांच्या कार्यकाळात ही क्रमवारी 117 पर्यंत कायम ठेवण्यात आली होती. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 मध्ये, भारत गेल्या वर्षीच्या 40 गुणांसह 85 व्या क्रमांकावर आहे. 2013 पासून या निर्देशांकात भारताची स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.
2014 आणि 2015 मध्ये भारताचा स्कोर 38 होता. हा गुण 2016 मध्ये 40 पर्यंत वाढला आणि 2017 मध्येही स्थिर राहिला. 2018 मध्ये, भारताने भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात 41 च्या आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम स्कोअरवर एक अंक झेप घेतली. 2019 मध्येही भारताचा स्कोअर 41 राहिला. 2020 मध्ये भारताने एक गुण गमावला आणि पुन्हा 40 चा स्कोअर गाठला. 2021 मध्येही भारताच्या गुणसंख्येमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नाही आणि अजुनही ती 40 आहे.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, जगातील बहुतांश देशांनी गेल्या दशकात भ्रष्टाचाराची पातळी कमी करण्यात फारशी प्रगती केली नाही. या अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, कोविड-19 या जागतिक महामारीमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. केवळ प्रणालीगत भ्रष्टाचार आणि कमकुवत संस्था असलेल्या देशांमध्येच नव्हे तर प्रस्थापित लोकशाहीमध्येही अधिकार आणि नियंत्रण आणि संतुलन प्रणाली अधिकाधिक कमी होत आहेत.
गेल्या वर्षभरात अहवालात चर्चा केलेल्या मुद्द्यांमध्ये जगभरातील मानवी हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकारण्यांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर समाविष्ट आहे. अहवालात म्हटले आहे की अनेक देशांनी मूलभूत स्वातंत्र्य कमी करण्यासाठी आणि चेक आणि बॅलन्स बायपास करण्यासाठी जागतिक महामारीचा वापर केला आहे.
