Modi government: मोदी सरकारने सीमावर्ती भागातील गावांविषयी मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकार चीनला लागून असणाऱ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील ओस पडलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठा प्रोजेक्ट हाती घेण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर या पुनर्विकास प्रकल्पसाठी वार्षिक बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
अधिक माहितीनुसार, मोदी सरकार चीनला लागून असणाऱ्या सीमेवरील गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधा तयार करणार आहे. त्या भागातील लोकांचे पुनर्वसन करणार आहे. सातत्याने होणाऱ्या स्थलांतरामुळे सीमेलगच्या भागातील ५०० हून अधिक गावे ओस पडली आहेत. २०२० मध्ये एलएसीवर भारत- चीन यांच्यामध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर या भागाने अवघ्या देशाचे लक्ष वेधले.
आता एका प्रोजेक्टद्वारे सीमावर्ती भागातील ५०० गावांना सेकंड लाईन ऑफ डिफेन्सच्या दृष्टीने तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी पूर्ण कृती आराखडा पण मोदी सरकारकडे तयार आहे. २५०० कोटींचे बजेट या प्रकल्पासाठी निश्चित झाल्याची माहिती आहे.
शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत भारत सरकार सीमावर्ती भागातील गावांच्या मूळ रहिवाशांना परत येण्यासाठी आवाहन करते आहे. गावातील रहिवाशांसाठी घरांचे बांधकाम देखील करणार आहे. या प्रोजेक्टशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक गावात एक प्राथमिक शाळा तयार केली जाईल. तसेच शिक्षकांसाठी राहण्याचे कॉर्टर तयार केले जाणार आहे. तसेच पर्यटनाला चालना देणाऱ्या काही गोष्टींबाबत या ठिकाणी भारत सरकारकडून काम होणार असल्याचे माहितीतून समोर येते.
या गावांना व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रॅमअंतर्गत विविध योजनांशी जोडण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर याच भागातील रहिवाशी आणि तरुणांसाठी नोकरीच्या, कामाच्या सुविधा देखील निर्माण केल्या जाणार आहेत. २०२२-२३ च्या वार्षिक बजेटमध्ये या प्रोजेक्टसाठी तब्बल २५१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
मविआ अजूनही भक्कम! विरोधकांना चारी मुंड्या चित करण्यासाठी ‘असा’ आखला मास्टरप्लॅन
Aam Aadmi Party : भाजपची आपच्या आमदारांना बंपर ऑफर, भाजपमध्ये आलात तर २० कोटी, दुसऱ्याला आणलं तर..
Pushpa 2: ‘पुष्पा २’ बाबत समोर आली मोठी अपडेट, श्रीवल्लीच्या भूमिकेत दिसणार ‘ही’ अभिनेत्री, चाहते उत्सुक
