BJP MIM Congress Alliance : अकोट नगरपरिषदेत सत्तेसाठी झालेल्या नव्या गणितांमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भारतीय जनता पक्ष (Bharatiya Janata Party) सोबत एमआयएम सहभागी झाल्याने स्थानिक पातळीवरील युतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशी आघाडी मान्य नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला.
अंबरनाथ (Ambernath) नगरपरिषदेतही सत्तेसाठी भाजप आणि काँग्रेस (Congress) एकत्र आल्याने वाद अधिक चिघळला. शिवसेना (Shiv Sena ) बाजूला ठेवून करण्यात आलेल्या या हातमिळवणीमुळे पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेवरच प्रश्न निर्माण झाले असून, स्थानिक नेत्यांनी सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड केल्याचा आरोप होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एबीपी नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत ठाम भूमिका मांडली. काँग्रेस किंवा एमआयएमसोबत कोणत्याही स्तरावर युती स्वीकारली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक पातळीवर जरी असे निर्णय झाले असतील, तरी ते पक्षाच्या धोरणाविरोधात असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “अशी आघाडी होऊच शकत नाही,” या शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका ठसवली.
अकोट नगरपरिषदेत बहुमत मिळवण्यासाठी ‘विकास मंच’ स्थापन करण्यात आला. या आघाडीत विविध पक्षांचे नगरसेवक एकत्र आले असून, सर्वांना एकाच व्हिपनुसार मतदान करावे लागणार आहे. आगामी उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीत ही आघाडी एकसंघपणे मतदान करणार आहे. नगरपालिकेत एकूण सदस्यसंख्या लक्षात घेता कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तेसाठी ही जुळवाजुळव करण्यात आल्याचे चित्र आहे.
अंबरनाथमध्येही सत्तेसाठी वेगळी समीकरणे पाहायला मिळाली. काँग्रेसला सोबत घेत भाजपचा नगराध्यक्ष बसवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, मित्रपक्षाला दूर ठेवून करण्यात आलेली ही युती ‘अभद्र’ असल्याची टीका शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. सत्तेसाठी तत्त्वांशी तडजोड केल्याचा आरोप करत, या निर्णयामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे बोलले जात आहे.
या दोन्ही प्रकरणांमुळे भाजपच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या भूमिकेवर विरोधकांनी बोट ठेवले असून, एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवर आक्रमक भूमिका आणि दुसरीकडे स्थानिक सत्तेसाठी तडजोड, असा विरोधाभास असल्याची चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कडक भूमिकेनंतर आता संबंधित स्थानिक नेत्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
