राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली १२ आमदारांची यादी रद्द केली. हे यादी प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या निर्णयाला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील आमदारांची यादी न्यायालयात निर्णयाविना प्रलंबित असताना कोश्यारी यांनी ही यादी रद्द कशी केली, असा सवाल करत राज्यपालांच्या भूमिकेवर राजकीय संशय व्यक्त करणारी याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्ते वकिल नितीन सातपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. या याचिकेत राज्यपालांचा निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील उल्लेख याचिकाकर्त्यांकडून केला आहे.
शिंदे सरकारच्या कायदेशीर स्थापनेबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोवर निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करणे, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून आयएएस आणि आयपीसएस अधिकाऱ्यांकरवी शिंदे सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची पडताळणी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आाणि शिवसेनेच्या १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली होती. परंतु, ही यादी राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. यावरून आरोप प्रत्यारोपही झाले.
यादीत नाव समाविष्ट असलेले राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे विधानसभेतून विधानपरिषदेवर तर, काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी आपली नियुक्ती करू नये, असे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांना दिले होते.
त्यानंतर शिंदे-भाजप सरकारने १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नव्याने यादी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. यासाठी राज्यपाल प्रस्ताव परत पाठवून तो नव्याने मागवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत पुढे काय निर्णय होतो पाहणं आवश्यक राहील.
