अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला नुकतीच एनसीबीने क्लीन चिट दिली आहे. आर्यन खानच्या विरोधात पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याने ही क्लिन चिट देण्यात आली . मात्र या प्रकरणात आर्यनला २० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावं लागलं होतं याबद्दल त्याला नुकसान भरपाई मिळणार का याविषयी आता चर्चा सुरू आहेत.
ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला जेव्हा अटक करण्यात आली होती तेव्हा त्याला २० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात रहावं लागलं होतं. आता एनसीबीने आर्यन खानला क्लिन चिट दिली आहे, मात्र त्याला तुरुंगात राहावं लागले याची नुकसान भरपाई कोण करणार? भारतीय राज्यघटनेत याबद्दल तरतूद आहे का याबद्दल अनेकांमध्ये चर्चा होऊ लागल्या आहेत.
तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारतीय राज्यघटनेत अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यानुसार अशा पीडितांना भरपाई दिली जाते. चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगवास भोगावा लागणं यासाठी कलम २१ तसंच अनुच्छेद २२ यानुसार मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे अशी भरपाई मिळू शकते त्यासाठी काही तरतुदी आहेत.
तसेच युकेमधला क्रिमिनल जस्टिस अँक्ट १९८८ हे सांगतो की ज्या अंतर्गत राज्य सचिव हे विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून तसंच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर चुकीने शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तीला भरपाई देतील. उदाहरणार्थ प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे किंवा तत्सम नुकसान, गुन्ह्याचे गांभीर्य, शिक्षेची तीव्रता, गुन्ह्याचा तपास आणि खटला चालवणं अशा गोष्टी त्यात असू शकतात.
युकेप्रमाणे, जर्मनी, युएस, कॅनडा तसंच न्यूझीलँड यासारख्या देशांनी चुकीच्या पद्धतीने अटक झाली तर नुकसानभरपाई मिळण्यासंदर्भातला अधिकार नागरिकांना दिला आहे. मात्र हा अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो जेव्हा दोषी असलेली व्यक्ती दोषी नाही हे सिद्ध होतं.
न्यूझीलंडमध्ये चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा दिली गेली किंवा तुरुंगवास भोगावा लागला तर त्या व्यक्तीला सानुग्रह अनुदान देऊन नुकसान भरपाई दिली जाते. युनायटेड स्टेट्समध्ये चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलं असेल तर फेडरल किंवा राज्याच्या कायद्यानुसार चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलेल्यांना नुकसान भरपाईचा अधिकार आहे.
जर्मनीमध्येही अशाच पद्धतीने कायदा आहे की जर चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा झाली तर भरपाई देण्याची पद्धत आहे. चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवलं गेलं तसंच कारवास झाला असेल तर ही नुकसान भरपाई दिली जाते. इतर देशांप्रमाणे भारतातही नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे, मात्र त्याच्या तरतुदी नक्कीच वेगळ्या आहेत.
