कर्ज वेळेवर न भरल्याबद्दल पंजाबने शेतकऱ्यांना अटक वॉरंट जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत. सध्या पंजाबमध्ये सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. कर्ज न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर बँकांनी कारवाई सुरू केली आहे.(arrest-warrants-issued-against-farmers-for-this-reason-bhagwant-manns-uterus)
शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या या कारवाईला संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे, फिरोजपूर जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर, पंजाब सरकारने(Government of Punjab) शेतकरी संघटनांना आश्वासन दिले की कोणतीही अटक होणार नाही आणि सर्व वॉरंट रद्द केले जातील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबमध्ये जिथे आधी शेतकऱ्यांच्या घरी नोटीस लावल्या जात होत्या, तिथे आता बँकांनी शेतकऱ्यांना वॉरंट जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. पंजाबमध्ये गेल्या आठवडाभरात सुमारे अडीच हजार वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत. या फिरोजपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पाचशे शेतकरी आहेत.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून शेतकऱ्यांना ताब्यातही घेतले जात आहे. शेतकरी नेते बुटा सिंग शादीपूर म्हणाले की, पंजाबमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचे वॉरंट काढले जात आहेत. किसान नेता भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले की, सहकाराच्या वतीने कलम 67-अ अंतर्गत शेतकर्‍यांना अटक केली जात आहे.
राजेवाल म्हणाले की, बर्नाला सरकारच्या कार्यकाळात दीर्घ संघर्षानंतर सहकार कायद्यातील कलम 67-अ रद्द करण्यात आले. आता मान सरकारने पुन्हा या कलमाखाली कारवाई करून शेतकऱ्यांची धरपकड सुरू केली आहे. ही कारवाई थांबवली नाही तर पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
फिरोजपूर जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट(Arrest warrant) जारी केल्यानंतर, पंजाब सरकारने शेतकरी समुदायाला आश्वासन दिले की कोणतीही अटक होणार नाही आणि सर्व वॉरंट रद्द केले जातील. एका व्हिडिओ संदेशात अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना घाबरण्याचे कारण नाही कारण कोणतीही अटक होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून असे कोणतेही शेतकरी विरोधी पाऊल उचलले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
पंजाबमधील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आप सरकार नवीन धोरणावर काम करत असल्याचे ते म्हणाले. अधिक चांगली धोरणे राबवून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू आणि शेतीला फायदेशीर व्यवसाय करू, असे ते म्हणाले. दरम्यान, चीमा यांनी अटक वॉरंट जारी केल्याबद्दल मागील सरकारला दोषी ठरवले आणि म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे पूर्णपणे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्याउलट त्यांनी थकबाकीदार शेतकर्‍यांना अटक करण्याचे वॉरंट जारी केले.
तेच वॉरंट संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा बजावल्याचे चीमा यांनी सांगितले. आम्ही कोणतेही नवीन ऑर्डर दिलेले नाहीत. ही बाब निदर्शनास येताच आम्ही तातडीने अधिकाऱ्यांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला मागील अकाली-भाजप आणि काँग्रेसचे सरकार जबाबदार असून ते कर्जबाजारी झाल्याचा आरोप चीमा यांनी केला.
ते म्हणाले की, या राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली, मात्र सत्तेत आल्यानंतर काहीही केले नाही. अहवालानुसार, फिरोजपूर येथील खेती विकास बँकेने 930 थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले होते.
