47 व्या GST बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitaraman) यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या बैठकीत सर्व अजेंड्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.(an-important-announcement-made-by-the-finance-minister-regarding-tax-exemption-will-be-a-great)
अर्थमंत्री(Finance minister) निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने कर सूट आणि करेक्शन ऑफ इनव्हर्जनबाबत जीओएमच्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग वरील GOM च्या अंतिम अहवालावरही बैठकीत चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे चंदीगडमध्ये(Chandigarh) अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीत अनेक वस्तूंवरील कर वाढवण्यात आला आहे.
पण सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) कर सूट आणि करेक्शन ऑफ इनव्हर्जनबाबत दिलेला अहवाल परिषदेने स्वीकारला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील GoM (मंत्र्यांचा गट) 15 जुलै रोजी कॅसिनो आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील कराचा अहवाल सादर करेल. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा केली जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली की जीएसटी कौन्सिलची(GST Counsil) पुढील बैठक 1 ऑगस्ट किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. मात्र या बैठकीत मर्यादित अजेंड्यावरच चर्चा होणार आहे.
पत्रकार परिषद संपल्यानंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांच्या निमंत्रणावर जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक मदुरैम येथे होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की काही राज्यांनी सांगितले आहे की त्यांना काही काळ भरपाई चालू ठेवायची आहे. या बैठकीत राज्यांच्या अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. तामिळनाडूच्या(Tamilnadu) अर्थमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भाजपशासित सर्व राज्यांनी भरपाई वाढवण्याची मागणी केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने फिटमेंट कमिटीच्या सूचनांवर चर्चा केली होती आणि बहुतेकांना स्वीकारण्यातही आले आहे. जीएसटी महसूल तटस्थ दरात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या दोन दिवसांत जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सी(Crypto currency) मालमत्तेवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. मंत्र्यांच्या गटाला (GoM) 3 महिन्यांत रेट रेशनलाइज़ेशनचा अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.