अग्निपथ योजना बंद होणार नाही, आंदोलक अग्निवीर होणार नाहीत, डिफेंस अधिकारी आपल्या मतावर ठाम

by

अग्निपथ योजनेला विरोध होत असताना १९ जून रोजी संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. अग्निपथ योजनेबाबतचा ‘संभ्रम’ दूर करणे हा या पत्रकार परिषदेचा उद्देश होता. तिन्ही सेवांच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेची अनेक प्रकारची माहिती दिली. तथापि, हिंसक निदर्शनांदरम्यान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी यांनी अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.(Agneepath Yojana, Central Government, Andolan, Press Council)

लष्करी विभागाचे अतिरिक्त सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी यांनी देशाच्या विविध भागात आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना हिंसाचारात भाग न घेण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, या योजनेच्या विरोधात अशा प्रकारच्या कामगिरीची आम्हाला अपेक्षा नव्हती. शिस्त हा भारतीय लष्कराचा पाया आहे. जाळपोळ, तोडफोड करायला यात जागा नाही. भरतीपूर्वी पोलिस पडताळणी करावी लागणार आहे, त्याशिवाय कोणीही सामील होऊ शकत नाही. जर एखाद्याविरुद्ध एफआयआर असेल तर तो सैन्यात भरती होऊ शकणार नाही. जाळपोळ आणि आंदोलनात सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र प्रत्येकाला द्यावे लागेल.

लेफ्टिनेंट जनरलच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, लष्करातील सैनिकांचे सरासरी वय सध्या ३२ वर्षे आहे. जी २६ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सैन्यात अधिक तरुणांची गरज आहे. इतर देशांच्या मॉडेल्सचा अभ्यास करून आम्ही अग्निपथ योजना आणली आहे. अग्निपथ योजनेतील ४६ हजार भरतीबाबत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, ही फक्त सुरुवात आहे.

पुढील ४-५ वर्षात ही संख्या ५० ते ६० हजार होईल, जी १.२५ लाखांवर नेली जाईल. कमी भरतीपासून सुरुवात करणे, जेणेकरून गोष्टींची चाचणी घेता येईल. यावर लेफ्टिनेंट जनरल बन्सी पोनप्पा म्हणाले की, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात २५ हजार अग्निवीरांची भरती केली जाईल आणि पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत ४० हजारांची भरती केली जाईल.

त्याचवेळी, पहिल्या भरतीबाबत एअर मार्शल एसके झा म्हणाले की, २४ जूनपासून नोंदणी सुरू होईल आणि २४ जुलैपासून ऑनलाइन चाचण्याही सुरू होतील. नौदलाचे व्हाईस अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी म्हणाले की, यावर्षी २१ नोव्हेंबरपासून अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे. पत्रकार परिषदेत संरक्षण मंत्रालयाने एक नवीन घोषणा केली. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, सैन्यात सेवेदरम्यान शहीद झालेल्या जवानांना एक कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाईल.

येथे निदर्शनादरम्यान विविध विभागातील अग्निशमन दलासाठी काढण्यात येत असलेल्या रिक्त पदांवरही सरकारने भूमिका घेतली आहे. तो आधीच ठरल्याचे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. विरोध पाहता अन्य विभाग अग्निवीरांसाठी रिक्त पदे काढत आहेत, असे नाही. ज्या काही घोषणा झाल्या आहेत, त्यात पहिल्या भरतीसाठी वयाची सवलत असो किंवा विविध मंत्रालयांच्या नोकऱ्यांमधील आरक्षण असो, हे सर्व आधीच ठरलेले होते, असे सांगण्यात आले.

या पत्रकार परिषदेत संरक्षण अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आले की, जे उमेदवार अनेक परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत आणि कॉल लेटरची वाट पाहत आहेत त्यांचे काय होणार? याला उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता सर्व भरती अग्निपथ योजनेतून होणार असून सर्व उमेदवारांना या प्रक्रियेतून जावे लागेल.

महत्वाच्या बातम्या-
मिल्ट्रीत जाणारा वाघ असल्या पैशांचा हिशोब करत नाय; अग्निपथ योजनेवरुन किरण मानेंचा मोदी सरकारला टोला
‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात मनसेने थोपटले दंड; मोदी सरकारला दिला हा मोठा इशारा
अग्निपथ योजनेमुळे देशभरात हिंसाचार करणाऱ्यांमागे ‘या’ लोकांचा हात, धक्कादायक माहिती आली समोर
तरुणांना योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी.., इस्त्रायलचे उदाहरण देत कंगनाचे अग्निपथ योजनेला समर्थन