शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी बंडखोरी करत भाजपसोबत आपले सरकार स्थापन केले. शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन होऊन जवळपास एक महिन्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्तार पार पडला. त्यानंतर एक महिन्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला.
मंगळवारी विधानभवन येथे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सोहळा संपन्न झाला.यावेळी शिंदे गटाचे ९ व भाजपचे ९ अशा १८ नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने अनेक नेते नाराज झाले असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत.
शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांपैकी संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, बालाजी किणीकर, बच्चू कडू, आशीष जयस्वाल इत्यादींना मंत्रीपदाची संधी न मिळाल्याने ते नाराज झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नाराज आमदारांवर गुप्तचर विभागाकडून पाळत ठेवण्यात येत आहे.
सध्या शिंदे – फडणवीस हे दोघेही आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी जोमाने कामाला लागले आहेत. मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून नाराज झालेले हे आमदार दगा-फटका करतील अशी भीती सत्ताधारी मंडळींना आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठं पाऊल उचलेले आहे.
नाराज आमदार कुठे जातात, कुणाला भेटतात, कितीवेळ आणि किता वेळा भेटतात, याची नोंदी ठेवल्या जात आहेत. नाराज आमदारांच्या बैठका कुठे होत आहेत, हेही पाहिले जात असल्याची माहिती आता हाती येत आहे. दरम्यान, आता नाराज आमदारांच्या हालचालींवर गुप्तचर यंत्रणांच्या माध्यमातून नजर ठेवली जात आहे.
दरम्यान, ठाकरे सरकारमधील तेच मंत्री पुन्हा एकदा मंत्रीपदी बसणार आहेत. या मंत्र्यांना गुवाहाटीला जाताना मोठे आश्वासने देण्यात आली होती. त्यानंतर ती पूर्ण देखील झाली. त्यातल्या काहींना आपण वगळू, असे शिंदे यांनी आमदारांना सांगितले होते.
प्रत्यक्षात मात्र मंत्रीपदाचा लाभ पुन्हा त्याच मंत्र्यांना झाला आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील इतर आमदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे बोलले जाते. याचबरोबर शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर अनेक राजकीय घडामोडी पडद्यामागे घडून आल्या आहेत. आता दुसऱ्या मंत्रिमंडळात आपला नंबर लागेल का? याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
याचबरोबर ज्या आमदारांना पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळाले नाही, त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याला स्थान मिळेल अशी सर्वांना आशा आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात स्थान न मिळालेल्या आमदारांची नाराजी दूर करण्याचे आव्हान सध्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर आहे.
