आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबद्दल ऐतिहासिक निर्णय दिला. आज झालेल्या सुनावणीत राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात भाजप शिंदे गटात आणि महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.
आरक्षणाच्या या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत, महाविकास आघाडीवर ताशेरे ओढले. ठाकरे सरकारने सुरुवातीचे १५ महिने केवळ टाईमपास केला. पण आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवून दिलं, असे फडणवीस म्हणाले.
तसेच म्हणाले, आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवलं आहे. मी म्हणालो होतो, आमचं सरकार आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवू. पण माझ्या या बोलण्यावर अनेकांनी मला ट्रोल केलं. पण त्यांच्या टीकेला मी कृतीतून उत्तर दिलं आहे.
तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेतृत्वाखाली जेष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली असे अजित पवार म्हणाले. त्यांनी ट्विट करून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे.
दरम्यान, चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता दिली तर ४ महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवून देईल, असा शब्द दिला होता, तो त्यांनी पाळला आहे. सत्ता आल्यानंतर २० दिवसात शब्द पूर्ण केला आहे.
एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फडणवीस यांनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये योग्य निर्णय घेतले. वकिलांसोबत चर्चा केली, योग्य मांडणी केली. बावनकुळे यांना इंटर्व्हेन करायला लावलं. मध्यप्रदेश धर्तीवर कोर्टात मांडणी केली. या सर्वांचा परिणाम अखेर सुप्रीम कोर्टानं आज हा मोठा निर्णय घेतला.
