एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील आमदारांनी बंडखोरी केली. तेव्हा आपलं सरकार पडणार याचा अंदाज तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आला, आणि त्यांनी एकापाठोपाठ एक हजारो कोटींचे जीआर दोन दिवसात काढलं. या काढलेल्या जीआरचा आकडा जवळपास सहा हजार कोटींच्या पुढे गेला होता.
मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन करताच तात्काळ या काढलेल्या जीआरला ब्रेक लावायला सुरू केले. एकनाथ शिंदे यांनी आजच तब्बल ५०२० कोटींच्या निविदांना स्थगिती दिली आहे. जी काम सुरू झाली नाहीत, त्या सर्व जीआरना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा सर्वात मोठा झटका मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर पाणी फिरलं आहे. यातल्या जास्तीत जास्त निविदा या जलसंधारण विभागातील असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जलसंधारण महामंडळाकडील रद्द झालेल्या कामांमध्ये नाशिक विभागातील ६६२ कामांचा समावेश असून ही कामे ६४६ कोटी १७ लाख रुपयांची आहेत.
माहितीनुसार, महामंडळाकडील सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे मार्च २०२२ अखेरपर्यंत ३ हजार ४९० कोटी ९१ लाख रुपयांचे देणे बाकी आहे. त्यानंतर १ एप्रिल ते ३१ मे २०२२ या कालावधीत ६ हजार १९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४ हजार ३२३ नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.
त्यातील ५ हजार कोटींहून अधिक खर्चाची ४ हजारांहून अधिक कामे निविदास्तरावर आहेत. सरकारने घेतलेला निर्णय पाहता, देणेबाकी वाढू नये हे कारण एकीकडे दिल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे मात्र जलसंधारणाच्या कामांचा महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेल्या वेगाला सरकारच्या निर्णयामुळे चाप लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
दरम्यान, भाजपने सत्तेत असताना राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये थेट जनतेतून सरपंच निवडला जाणार असा घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने स्थगित केला होता. तो आता भाजप आणि शिंदे सरकार परत लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
