Whats app, Zoom, Google Duo, Draft/ लवकरच तुम्हाला Whats app, Skype, Zoom, Telegram आणि Google Duo सारख्या अॅप्सवर कॉल करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. खरं तर, व्हिडिओ कम्युनिकेशन आणि कॉलिंग अॅप्सच्या विरोधात आपली भूमिका कठोर करत केंद्राने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 चा ड्राफ्ट तयार केला आहे. नवीन ड्राफ्टमध्ये व्हॉट्सअॅप, झूम आणि गुगल डुओला दूरसंचार परवान्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकाचा ड्राफ्ट दूरसंचार विभागाच्या वेबसाइटवर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. यासोबतच विभागाने या विधेयकावर उद्योगांचे मतही मागवले आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास दूरसंचार विभाग त्याचे पालन करेल. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या ड्राफ्टमध्ये अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार व्हॉट्सअॅप, स्काईप, झूम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्युओ या कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना आता परवाना घ्यावा लागणार आहे.
त्यांना आता भारतात काम करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना घ्यावा लागेल. त्याच वेळी, नवीन दूरसंचार विधेयकात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचाही समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, सरकारने केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या अधिकृत वार्ताहरांनी भारतात प्रकाशित केलेल्या प्रेस संदेशांना सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यांना रोखले जाऊ शकते.
ड्राफ्टनुसार “दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्कच्या तरतुदीसाठी, एखाद्या संस्थेला परवाना घेणे आवश्यक आहे.” ड्राफ्टवर सार्वजनिक टिप्पण्यांची अंतिम तारीख 20 ऑक्टोबर आहे. आणखी एका महत्त्वाच्या विभागात, बुधवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या ड्राफ्टमध्ये दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या विधेयकाचा ड्राफ्ट सोशल मीडियावर टाकला होता. ड्राफ्टनुसार, प्रेस मेसेजसाठी सवलत असेल, तथापि, कोणत्याही सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडता किंवा भारताची सुरक्षा, परदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा कोणत्याही गुन्ह्याला उत्तेजन देण्यासाठी सवलत दिली जाणार नाही.
इंटरनेट किंवा दूरसंचार सेवा प्रदात्याने परवाना सरेंडर करण्याची ऑफर दिल्यास शुल्क परतावा देण्याचाही ड्राफ्ट विधेयकात प्रस्तावित आहे. पुढे, केंद्र कोणत्याही परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत संस्थेसाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क, व्याज, अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड यासह संपूर्ण किंवा अंशतः माफ करू शकते.
महत्वाच्या बातम्या-
wine discision: शिंदेगट म्हणतोय मॉलमध्ये वाइन विक्री शेतकऱ्यांच्या हिताचीच, आता फडणवीस काय भूमिका घेणार?
Eknath Shinde : शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये वादाची ठिणगी; वाईन विक्रीवरून भाजप-शिंदे गट आमने सामने, नेमकं प्रकरण काय?
मोबाईल कंपन्या पुन्हा एकदा देणार ग्राहकांना धक्का, रिचार्जच्या शुल्कात करणार तब्बल ‘एवढी’ वाढ