पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनुसूचित जमातींसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आणि अनुराग ठाकूर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याबाबत माहिती दिली आहे.
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक आदिवासी समुदयांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.
अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला म्हणाले, सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्सगिरी क्षेत्रातील हट्टी समुदयाच्या लोकांची अनेक काळापासून आपल्याला अनुसूचित जामातींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी होती. उत्तराखंडमधील जौनसार भागातील अशाच समुदयाला हा दर्जा मिळालेला आहे.
तर अर्जुन मुंडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिझिया समुदायाला ओडिशा आणि झारखंडमध्ये अनुसुचित जमातींमध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. पण छत्तीसगडमध्ये या समुदयाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश नाही. या संदर्भात सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
यासाठी राज्यांकडून शिफारस येणं, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी सल्ला मसलत तसेच आंतरमंत्रालयाशी चर्चेनंतर हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवले गेले आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली. अशी माहिती अर्जुन मुंडा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
माहितीनुसार, अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश झालेल्या समुदायांपैकी तामिळनाडूच्या पर्वतीय क्षेत्रातील नारिकुर्वर आणि कुरुविकरण, कर्नाटकातील बेट्टा-कुरुबाला कडू-कुरुबाचा दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या १३ जिल्ह्यांमधील गोंड जातीच्या लोकांना अनुसूचित जातीमधून अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
