Mahavikas Aghadi : महाराष्ट्रामध्ये मागच्या दोन महिन्यात प्रचंड राजकीय उलथापालथी झाल्या. शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकार कोसळले. शिवसेनेशी बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंनी भाजपशी हातमिळवणी करून आपले सरकार स्थापन केले.
त्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तारही पार पडला. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या रिक्त जागेवर भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची नियुक्तीही करण्यात आली. या सगळ्यानंतर आता विधान परिषदेच्या सभापतीपदी आपला उमेदवार निवडून आणण्याचे आव्हान शिंदे आणि भाजपपुढे आहे. त्यासाठी त्यांना विधानपरिषदेत बहुमताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते रामराजे नाईक निंबाळकर हे मागच्या अधिवेशनापर्यंत विधानपरिषदेत सभापती होते. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे यावेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे विधानपरिषदेत सभापतींची भूमिका पार पाडत आहेत. नीलम गोऱ्हे या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या नेत्या आहेत. त्यामुळे भाजपला आणि शिंदे गटाला सभागृह चालवताना अडचण येऊ शकते.
सध्या विधानपरिषदेमध्ये शिवसेनेचे १२, काँग्रेसचे १० आणि राष्ट्रवादीचे १० सदस्य मिळून महाविकास आघाडीचे ३२ आमदार आहेत. यासोबतच लोकभारतीचे कपिल पाटील आणि पीझंट्स ऍण्ड वर्कर्स पार्टीचे जयंत पाटील यांचाही महाविकास आघाडीला पाठिंबा आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील महाविकास आघाडीची सदस्यसंख्या सध्या ३४ इतकी आहे.
तसेच विधानपरिषदेत भाजपचे स्वत:चे २४ आमदार आणि रासपचे महादेव जानकर यांना धरून भाजपकडे २५ आमदार आहेत. याशिवाय ४ आमदार हे अपक्ष आहेत. विधानपरिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही ७८ असते. विधानपरिषदेच्या काही जागा रिक्त आहेत, त्यात राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या गणितानुसार महाविकास आघाडीकडे विधानपरिषदेमध्ये बहुमत आहे.
त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटाला विधानपरिषदेवर आपला सभापती निवडून आणण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. परंतु यात आता अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा हस्तक्षेप अर्ज वकील आशिष गिरी यांनी त्यांचे अधिवक्ता वकील राजसाहेब पाटील यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात महाविकासआघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याची याचिका प्रलंबित आहे. याच याचिकेवर हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात अर्ज करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी विधान परिषदेवर नियुक्ती न करता राज्य घटनेच्या तरतुदींनुसार नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाविकासआघाडीच्या काळात त्यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या यादीवर राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांद्वारे विधानपरिषदेवर व्यक्तींच्या नियुक्तीला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१ (३)(ई) अन्वये आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची यादी फक्त राजकीय संख्या वाढवण्यासाठी आहे, राज्यघटनेच्या तरतुदींशी त्या व्यक्ती सुसंगत नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
‘गुवाहाटीला जाताना मी एकटा आणि सांगून गेलो, पण…,’ उदय सामंतांचा ठाकरेंबाबत मोठा गौप्यस्फोट
शिंदे सरकारचा एकनाथ खडसेंना ‘दे धक्का’; ‘ते’ १० कोटी महागात पडणार
१५ दिवसांत जिथे हल्ला झाला होता तिथेच एकटा जाऊन..; उदय सामंतांचे शिवसैनिकांना जाहीर आव्हान
नग्न अवस्थेत तरुण घरात घुसला अन् थेट महिलेशेजारी जाऊन झोपला, महिलेला अचानक जाग आली तेव्हा..
