महाराष्ट्रात सुरू असणाऱ्या सत्तासंघर्षावर काल सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात आज देखील या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. काल एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि निरंजन कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर, उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून राज्यघटनेतील पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींचा दाखला देत एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे, शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं पक्ष सोडला नसल्याचा युक्तिवाद केला.
राज्यात सुरू असणाऱ्या या सत्तासंघर्षावर आता राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून दोन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका आणि पक्षातंर बंदी कायद्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
तसेच उल्हास बापट यांनी शिंदे गटानं ते वेगळा गट असल्याचा दावा केला आणि विलीनीकरण करायला तयार झाले नाहीत तर राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतल्यास शिंदे गटातील ३९ आमदार अपात्र ठरु शकतात, असे सांगितले. उल्हास बापट यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
तसेच म्हणाले, ज्याचा वकील चांगला युक्तिवाद करेल तो बरोबर असं मत बनवलं जात आहे. पण, मी या ठिकाणी कुठल्या पक्षाची बाजू न घेता राज्यघटनेच्या दृष्टीनं काय योग्य आहे ते सांगतो. इथे दोन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे होते. पहिला प्रश्न हा राज्यपालांची भूमिका काय असायला पाहिजे, हा आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. काही तारतम्य त्यांना दिलेलं आहे. ते तारतम्य कुठलं ते व्यक्तिगत तारतम्य नाही, ते संविधानिक आहे. ते राज्यघटनेत लिहिलं आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारता अधिवेशन बोलावलं, विरोधी पक्षनेता भेटायला गेल्यावर अधिवेशन बोलावलं. राज्यपालांनी अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. त्या घटनाबाह्य होत्या. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका काय आहे सांगायला हवं, असंही बापट यांनी सांगितलं.