सध्या देशात तरुण बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अशी स्थिती असताना आता राज्य सरकारने तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय विभागांमधील पावणेतीन लाख रिक्तपदांपैकी २०२२ पर्यंत जवळपास एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
महाविकास आघाडीचे त्यामुळे आता प्रत्येक विभागांकडील मंजूर व रिक्तपदांची आरक्षण पडताळणी करण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागाकडून युध्दपातळीवर सुरु आहे. माहितीनुसार, मागील चार पाच वर्षांत सरकारतर्फे मोठी पदभरती झालेली नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारला २०२४ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण होत असल्याने देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी दहा लाख पदांची भरती करण्याची मोठी घोषणा केली. याच धरतीवर आता महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यामुळे एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारला सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नाराजीचा फटका बसू नाही यासाठी हे प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. अडीच वर्षे होऊनही महाविकास आघाडी सरकारचे काम सर्वसामान्यांपर्यंत पोचले नाही यामुळे संभाव्य धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकार हे पाऊल उचलत असल्याचंही बोलले जात आहे.
तसेच दुसरीकडे योजनांच्या लाभापासून वंचित लाभार्थींना योजनांचा लाभ तत्काळ मिळावा हा देखील यामागील हेतू असल्याचे बोलले जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै ते डिसेंबर २०२२ या सहा महिन्यांत टप्प्याटप्याने एक लाख पदांची भरती होईल.
माहितीनुसार, महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख शासकीय पदांची भरती करण्याचे नियोजन केले आहे. ही भरती प्रक्रिया राज्य, विभागीय व जिल्हा स्तरावर राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदांसह शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांचा त्यात समावेश असणार आहे.