केंद्रानं जीएसटीची रक्कम महाराष्ट्राला द्यावी, अशी महाविकास आघाडीकडून सतत होणारी मागणी अखेर केंद्राने पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर पडली आहे. यावर आता भाजपनं महाविकास आघाडी सरकारकडे इंधनावरचा कर कमी करावा अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार नेहमी केंद्रानं जीएसटीची रक्कम महाराष्ट्राला द्यावी अशी मागणी करत होते. यावर आता केंद्राने निर्णय घेतला आहे. केंद्राने राज्य सरकारची मागणी पूर्ण केली आहे. केंद्राकडून जीएसटी भरपाईपोटी महाराष्ट्राला १४ हजार कोटी इतकी रक्कम सुपूर्द केली गेली आहे.
केंद्र सरकारकडून ३१ मे २०२२ पर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम राज्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर पडली आहे. महाराष्ट्रासह गोव्यालादेखील जीएसटीचा परतावा देण्यात आला आहे. ३१ मे २०२२ पर्यंत देय असलेली जीएसटीची भरपाई दिल्यानं आता राज्यांना येत्या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा भार हलका होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला जीएसटीचा परतावा मिळाल्यानंतर आता भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडी सरकारकडे इंधनावरचा कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा देईल का, असा सवाल देखील भाजपने केला आहे.
माहितीनुसार, एकूण २१ राज्यांना केंद्र सरकारकडून जीएसटी परतावा मिळाला आहे. यात महाराष्ट्र गोव्यासह गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा देखील समावेश आहे. २१ राज्यांचा मिळून एकूण ८६ हजार ९१२ कोटी रुपयांचा परतावा केंद्र सरकारकडून वितरीत करण्यात आला आहे.
माहितीनुसार, सर्वाधित जीएसटी परतावा हा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला आहे. आता राज्य सरकारला जीएसटीचा परतावा मिळाला आहे, महाराष्ट्राच्या तिजोरी भर पडली आहे. मग महाराष्ट्रातील राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर आता तरी कमी करणार का हे पाहावं लागेल.
