भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. भारतात शेती करण्याकडे अधिक लक्ष दिले जाते. शेतीमधून अधिक अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार नवनवीन योजना आणि प्रकल्प आणत असते. आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आणली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
सध्या भारतातील काही शेतकऱ्यांकडे शेतीचे नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी आवश्यक पैशांची अडचण येते. यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे नवीन पद्धतीने शेती करण्यास धजावतात. मात्र, आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते.
‘कृषी विकास योजना’ या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देखील करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीचे एक शाश्वत मॉडेल विकसित केले जाणार आहे.
तसेच, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन, क्लस्टर बिल्डिंग, मूल्यवर्धन आणि विपणन यासाठी या योजनेद्वारे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. रासायनिक मुक्त सेंद्रिय शेतीला क्लस्टर पद्धतीने प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 वर्षांसाठी प्रति हेक्टर 50000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये 3 वर्षांसाठी सेंद्रिय खते, कीटकनाशके, बियाणे इत्यादी सेंद्रिय साहित्य खरेदीसाठी प्रति हेक्टर 31000 रुपये दिले जातात. याशिवाय 3 वर्षांसाठी मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी हेक्टरी 8800 रुपये दिले जातात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. यासाठी या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागते. सगळी माहिती भरून फॉर्म सबमिट करावा लागतो. यासाठी तुम्हांला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. गेल्या 4 वर्षात परंपरागत कृषी विकास योजना 2022 अंतर्गत 1197 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
