एमएलसी निवडणुकीतील देवरिया-कुशीनगर मतदारसंघातील समाजवादी पक्षाचे उमेदवार डॉ. कफील खान यांच्या ताफ्याला आज यूपी पोलिसांनी प्रचारासाठी जात असताना अडवले. काळा पैसा पकडण्यासाठी त्यांच्या ताफ्यावर छापा टाकण्यात आला असला, तरी पोलिसांनी वाहनांसह त्यात बसलेल्या लोकांची झडती घेतली असता, तेथून केवळ दोनशे रुपयेच जप्त होऊ शकले.(police-raid-samajwadi-party-leaders-convoy-find-only-rs-200)
योगींच्या पोलिसांच्या या कृतीने कफील यांचे मन भरून आले. एका ट्विटमध्ये त्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर पोलिसांच्या कारवाईचा व्हिडिओ शेअर केला आणि म्हटले की मी इथे देणग्या मागून निवडणूक लढवत आहे आणि हे आरोप करत आहेत कि माझ्या गाडीत पैशाची पोती आहे.
नुकतेच डॉ. कफील खान(Dr. Kafil Khan) यांनी स्वत:चा एक व्हिडिओ ट्विट केला होता की, मी निवडणूक लढवत आहे, ती त्यांच्या आयुष्याची नवी सुरुवात आहे. मला कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, काही मदत हवी आहे, असे ते म्हणाले होते. कफील खानने काही नंबरही सांगितले ज्यावर पैसे पाठवून मदत केली जाऊ शकते. कफील खानने आपल्या संदेशात असेही लिहिले आहे की, तुम्हा सर्वांसोबत प्रार्थनांचीही गरज आहे.
https://twitter.com/drkafeelkhan/status/1508786032434552836?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1508786032434552836%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fcontesting20election20by20donations2C20they20says20there20is20a20black20money20in20my20car2C20dr.20kafeel20said-20police20got20only2020020rupees%2F
गोरखपूर मेडिकल कॉलेज(Gorakhpur Medical College)मध्ये 2017 मध्ये मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी कफील खानचे नाव पुढे आले होते. त्यांना निलंबित करण्यात आले. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर त्यांना सरकारने बडतर्फ केले होते. सध्या त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला असून अखिलेश यांच्या झेंड्याखाली ते विधानपरिषदेत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कदाचित योगी सरकारला हे पटत नसेल.
विधान परिषदेच्या निवडणुका 9 एप्रिलला होणार आहेत. परिषदेच्या 36 सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत 100 जागा आहेत, तर विधानसभेचे 403 सदस्य आहेत. विधानसभेतील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य विधान परिषदेत नसावेत, असा नियम आहे. तसेच परिषदेत किमान 40 सदस्य असणे आवश्यक आहे. एमएलसीचा दर्जा आमदाराच्या बरोबरीचा आहे. सध्या, यूपी व्यतिरिक्त, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये विधान परिषद कमी होत आहेत.
