छत्तीसगड येथील न्यायालयात शुक्रवारी देव हजर झाला. होय, तुम्ही बरोबर ऐकले. रायगडच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या कृपेने हा पराक्रम घडला. सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी भगवान शंकर(Lord Shankara) यांना आरोपी बनवून कोर्टात हजर राहण्याची नोटीस बजावली. यानंतर न्यायालयात हजर न झाल्यास 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे सांगण्यात आले.(the-court-made-lord-shiva-the-accused-gave-notice-to-appear-in-court-then-the-devotees)
आता देव स्वतः येऊ शकत नाही, अशा स्थितीत त्यांच्या भक्तांनी म्हणजेच स्थानिक लोकांनी शिवलिंग काढून कोर्टात आणले. मात्र कोर्टातही देवाला दिलासा मिळाला नाही. कारण तहसीलदार न सापडल्याने न्यायालयाने त्यांना पुढील तारीख दिली.
वास्तविक, रायगडमधील अवैध धंदे आणि बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच प्रकरणात रायगड तहसील(Raigad tehsil) न्यायालयाने 23 ते 24 फेब्रुवारी आणि 2 मार्च या कालावधीत सीमांकन पथक स्थापन करून कौहाकुंडा गावात चौकशी केली. त्यात अनेकांनी अवैध ताबा मिळवला.
यानंतर न्यायालयाने 10 जणांना नोटीस बजावली होती. ठरलेल्या तारखेला तो कोर्टात हजर झाला नाही, तर त्याला 10 हजार रुपयांच्या दंडासह बाहेर काढता येईल, असे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावरही बंदी घालण्यात आली होती.
याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. ज्या 10 जणांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे, त्यात कोहकुंडा(Kohkunda) येथील प्रभाग 25 मध्ये बांधलेल्या शिवमंदिराचा समावेश आहे. एकाही पुजाऱ्याचे नाव नसल्यामुळे थेट शिवमंदिरालाच नोटीस बजावण्यात आली. नोटीसमध्ये प्रतिवादी हजर न झाल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे म्हटले होते. अशा स्थितीत स्थानिक लोकांनी मंदिरातील शिवलिंग काढून ट्रॉलीवर ठेवले आणि कोर्ट गाठले.
शिवलिंगाबाबत लोक दरबारात पोहोचले. परंतु अधिकारी इतर काही महसूल कामात व्यस्त असल्याची नोटीस बाहेर आली, त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 13 एप्रिल ही तारीख निश्चित करण्यात आली. दुसरीकडे, मंदिरातून उखडलेले शिवलिंग आणून न्यायालयात सादर करण्याच्या प्रश्नावर काँग्रेसच्या नगरसेवक सपना सिदार म्हणाल्या की, ते आधीच खंडित झाले होते. ते मंदिरातून काढून नवीन बसवले गेले होते.
दुसरीकडे, तहसीलदार गगन शर्मा(Gagan Sharma) यांना नोटिशीची माहिती नसल्याचे सांगतात. नायब तहसीलदारांनी ही नोटीस बजावली आहे. त्यात काही त्रुटी राहिल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील. जनसुनावणीमुळे न्यायालयाची तारीख वाढवण्यात आली आहे.
