भारत सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने आता सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये रिकाम्या असलेल्या जमिनी तसेच मालमत्ता विकून तिजोरी भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 9 मार्चला यासाठी एका संस्थेच्या स्थापनेला देखील मान्यता दिली आहे.
संस्थेबद्दल अधिक माहिती म्हणजे, या संस्थेचे नाव नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (एनएलएमसी) असे ठेवण्यात आले आहे. सरकारने यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक शेअर रक्कम आणि 150 कोटी रुपयांची पेड-अप शेअर कॅपिटल रकमेची तरतूद केली आहे.
या संस्थेवर केंद्र सरकारची 100 टक्के मालकी असणार आहे. केंद्र सरकाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले होते, त्यामध्ये या एनएलएमसीसी संबंधित योजनेचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्यावेळीच हे स्पष्ट केलं होतं की, सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन तीन वर्षात म्हणजेच 2025 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपयांची रक्कम ही उभा करता येऊ शकते.
विविध योजनांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने ही रक्कम उपयुक्त ठरणार आहे असे सांगण्यात आले होते. आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हीकलची स्थापना करण्याची घोषणा देखील केली होती.
यामध्ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. त्यांच्यासोबत एक तांत्रिक टीम असेल. ही टीम चिन्हीत जमिनी, संपत्तींचे आकलन आणि मूल्यांकन करेल. त्यानंतर चांगल्या किमतीवर विक्री करण्याचे काम पाहील. या कामासाठी योग्य तो कायदेशीर सल्ल्या देखील हीच टीम देणार आहे.
माहितीनुसार, सध्या केंद्र सरकारजवळ सुमारे 3400 एकर एवढी जमीन रिकामी पडलेली आहे. तसेच या जमिनीशिवाय अनेक इमारती आणि इतर मालमत्ता आहेत. ही संपत्ती भारत सरकारच्या कंपन्या आणि उपक्रमांशी संबंधित आहेत. यामध्ये एमटीएनएल,बीपीसीएल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकाने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयामुळे विरोधक कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे आवश्यक राहील.
