बारावीचे मार्क सगळ्यांसाठी महत्वाचे असतात कारण, या मार्क्समुळे पुढे विविध कॉलेज मध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आणि प्रवेश हे अवलंबून असते. त्यामुळे बारावीचा एक एक गुण मुलांसाठी महत्वाचा असतो. आता एक अशी घटना समोर येत आहे, ज्यामध्ये मुलाने बारावीतील एका गुणासाठी तीन वर्षे न्यायालयात लढा दिला.
मध्यप्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या शंतनू शुक्ला यांनी मध्यप्रदेश बोर्डाच्या निकालातील विसंगतींविरुद्ध तीन वर्षे लढा दिला. बोर्डाला केवळ एकच गुण वाढवावा, यासाठी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याला आता 28 गुण वाढवून मिळाले. अखेर त्याच्या लढाईला यश आले.
शंतनू शुक्ला हा सागर जिल्ह्यातील कबीर मंदिराजवळील परकोटा येथील हेमंत शुक्ला यांचा मुलगा आहे. येथील एक्सलन्स शाळेमधून बारावी केली आहे. 2018 मध्ये त्याने एमपी बोर्डातून 12वीची परीक्षा दिली होती ज्यामध्ये तो 74.8 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झाला होता. शंतनूला त्याच्या परीक्षेच्या तयारीबद्दल इतका आत्मविश्वास होता की त्याला 75 ते 80 टक्के गुण मिळतील याची त्याला खात्री होती.
मात्र, निकालात एक गुण कमी आल्यामुळे त्याला एकूण 75 टक्के गुण मिळाले. यामुळे शंतनू मुख्यमंत्री मेधवी योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिला. ही गोष्ट शंतनूच्या मनाला भिडली आणि त्याने रिटोटलिंगसाठी अपील केले. रिटोटलिंग करूनही निकाल तसाच राहिला.
यानंतर शंतनूने कुटुंबीयांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर हायकोर्टाने शंतनूच्या प्रती पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शंतनूच्या प्रतींचे पुनर्मूल्यांकन केले. 21 फेब्रुवारीला शंतनूला नवीन गुणपत्रिका मिळाली ज्यामध्ये त्याला 80.4 टक्के गुण आहेत.
2018 मध्ये जबलपूर उच्च न्यायालयाचे वकील रामेश्वर सिंह यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु कोविड-19 कालावधीमुळे दोन वर्षांपासून या खटल्याची सुनावणी झाली नाही. उच्च न्यायालयाने एमपी बोर्डाला 6 नोटिसा बजावल्या पण त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पोहोचले नाही. या संपूर्ण प्रकरणात त्याच्या सुमारे 44 हजेऱ्या झाल्या. या संपूर्ण प्रकरणात शंतनूचे सुमारे 15 हजार रुपये खर्च झाले.
