शेट्टी यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये राहुल गांधींकडे राज्यातील भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाविरोधात तक्रार केली आहे. तसेच काँग्रेसचे धोरण बदलले आहे की महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते आता तुमचं ऐकत नाही अशी विचारणा राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली.
राजू शेट्टी यांनी हेच पत्र ट्विट केले आहे, त्यांनी यात म्हटले की, 2013 मध्ये जंतर मंतरवर भूमी अधीग्रहण तसंच इतर मुद्द्यांवर करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर सोनिया गांधी यांनी जयराम रमेश यांना लक्ष घालत यावर तोडगा काढण्यात सांगितलं होतं. युपीएने इतर पक्षांसोबत चर्चा करत देशासाठी जमीन अधिग्रहण धोरण आणले. हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता.
विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी तसंच यासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा चांगला निर्णय होता. परंतु 2015 मध्ये मोदी आणि त्यांच्या सरकारने अदानी आणि अंबानी यांच्या दबावामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आणि आमची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विविध शेतकरी संघटनांसह मोदीजी सरकारने सुचवलेल्या बदलांना विरोध केले. आम्हांला पाठिंबा दिला.
प्रिय साथी @RahulGandhi २०१३ मे काँग्रेस ने बनाये हुये भुमिअधिग्रहण कानून मे २०१५ को मोदी सरकार संशोधन करके बदलाव लानेवाले थे ! तब आपकी सरकार देशके किसानोंके साथ रहकर इस संशोधन को विरोध किया, लेकीन महाराष्ट्र के महाविकास गटबंधन सरकारने इस कानून मे संशोधन करके किसान विरोधी pic.twitter.com/7gxDoLU3MA
— Raju Shetti (@rajushetti) February 17, 2022
परंतु मोदींनी खेळी करत या बदलांचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात टाकला. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्षस्थानी आहेत हे सरकार या युक्तीचा बळी ठरले व शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचा आपल्यापैकी काहींचा वाईट हेतू आहे हे सिध्द झाले.
याला विरोध असूनही महाविकास आघाडीने या कायद्यावर संशोधन करुन तो अमंलात आणला आहे. यावरून असं दिसतंय की एकतर कॉंग्रेसची निती बदललेली आहे. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेते तुमचं ऐकत नाहीत का? असा सवाल त्यांनी राहुल गांधी यांना केला आहे.
म्हणाले, नुकतच महाराष्ट्र सरकारने एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन घेतल्यास त्याला मिळणारी किंमत अर्ध्यावर आणली आहे. महाराष्ट्र सरकार मोदींना पाठिंबा देत असल्याचं दिसत असून बाळासाहेब थोरात यांनाही याची कल्पना आहे. तुम्ही तात्काळ महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगावा, अशी विनंती त्यांनी पत्रात केली.
