आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. देशातील 56 माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून आम आदमी पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली असल्याचे वृत्त आहे. यासोबतच त्यांचे सिम्बॉल जप्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.(56-ex-ias-officers-of-the-country-have-written-to-the-election-commission-demanding-cancellation-of-recognition-of-aam-aadmi-party)
माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे की, अरविंद केजरीवाल गुजरात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘आप’ला(Aam Aadmi Party) पाठिंबा देण्याचे आमिष दाखवत आहेत. केजरीवाल हे उघडपणे पोलीस अधिकारी, होमगार्ड, अंगणवाडी, बस कंडक्टर आदींना पक्षाला मदत करण्याचे आवाहन करत असल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटकचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. मदन गोपाल यांच्या नेतृत्वाखाली हे पत्र लिहिले आहे. पत्रात केरळचे माजी मुख्य सचिव आनंद बोस, माजी आयएएस आरडी कपूर, माजी आयएएस सौरभ चंद्र, माजी आयएएस के श्रीधर राव, माजी आयएएस अभिक घोष, माजी आयएएस सीएस खैरवाल, माजी आयआरएस एसके गोयल, माजी आयएफएस निरंजन देसाई, माजी आयएफएस डॉ. सतीश मेहता, माजी आयएफएस भास्वती मुखर्जी, विद्यासागर, बाला शेट्टी, माजी आयपीएस उमेश कुमार, एम. मोहन राज, निर्मल कौर, महेश सिंगला, शीला प्रिया, जी. प्रसन्न कुमार, संजय दीक्षित, पीबी राममूर्ती यांच्यासह 56 माजी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या पत्रात माजी आयएएस(IAS) अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, राज्यात कार्यरत असलेले सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी कोणत्याही पक्षात सहभागी होऊ शकत नाहीत किंवा ते त्यांचे राजकीय हेतू जाहीरपणे व्यक्त करू शकत नाहीत, असे आमचे मत आहे, परंतु गुजरातमधील आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल, सरकारी लोकांना राजकीय सहभागासाठी प्रवृत्त करत आहेत, त्यांना आम आदमी पार्टीमध्ये सामील होण्यास सांगत आहेत आणि त्यांना मतदान आणि प्रचार करण्यास उत्तेजित करत आहेत.
असे लिहिले आहे की, 3 सप्टेंबर रोजी गुजरातमधील राजकोटमध्ये त्यांनी अशी वादग्रस्त विधाने केली होती, ज्यावर आम्ही सर्वजण कठोरपणे आक्षेप नोंदवत आहोत. अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) हे गुजरातमध्ये काम करणाऱ्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांचा राजकीय पक्ष बनवण्यात व्यस्त असल्याची तक्रार माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यांनी नुकतेच बूथ लेव्हलवर जाऊन बूथ वर्कर्सला ‘आप’ला मतदान करण्याचे आवाहन केले.
या क्रमाने त्यांनी बस कंडक्टरला बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आम आदमी पक्षाला मतदान करण्यासाठी झाडूचे बटण दाबण्यास सांगण्यास सांगितले आहे. पोलिस कर्मचारी आणि होमगार्डलाही सांगण्यात आले आहे की, पोलिस कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारचे आदेश मानू नयेत, दोन महिन्यांनी त्यांचे सरकार स्थापन होणार आहे.
या रिटायर्ड नोकरशहांनी निवडणूक आयोगाला आवाहन केले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 1968 च्या निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेशाच्या 16A अंतर्गत आम आदमी पक्षाची मान्यता काढून घेण्यात यावी. ‘आप’ने निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे आणि चुकीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.