केंद्रीय कर्मचारी अजूनही महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. असे असताना मोदी सरकार त्यांना मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. या वर्षापासून मोदी सरकार कामगार कायद्यातील सुधारणा लागू करु शकतात. त्यामुळे १ एप्रिल २०२२ पासून नवीन कामगार कायदे लागू होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. असे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात ३०० सुट्या मिळतील. (300 holidays for government employees)
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घेतल्या जाणाऱ्या सुट्ट्यांची संख्या ३०० पर्यंत वाढवण्याचा नियम मोदी सरकार लागू करु शकते. पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना २४० सुट्ट्या मिळत होत्या, पण नवीन लेबर कोडमध्ये, ते ३०० पर्यंत वाढवले जाऊ शकतात. या सुट्ट्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याचे पैसे कापले जात नाही.
कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा सुरू आहे. कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंट आदी मुद्द्यांवर चर्चा सुरु आहे.
बिझनेस न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोलच्या अहवालात म्हटले आहे की भारतातील २९ केंद्रीय कामगार कायदे ४ कोडमध्ये विभागले गेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये पगार, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा तसेच आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती यांसारख्या ४ श्रम संहिता समाविष्ट आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत १३ राज्यांनी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. देशाच्या संसदेने या चार संहिता यापूर्वीच तयार केल्या आहेत. हा कायदा देशभरात लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारशिवाय राज्य सरकारांनीही या संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू करता येतील.
नवीन कामगार सुधारणा कायदा १ एप्रिल २०२१ पासून देशात लागू होणार होता, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. पण हा कायदा आता मोदी सरकार आता फार काळ स्थगित करण्याच्या मनस्थितीत नाही, त्यामुळे आता येत्या १ एप्रिलपासून हा नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
महापुरूषांना बदनाम करून माथी भडकवण्याचं काम सुरू आहे- राज ठाकरे
सोनाक्षी नाही, तर ‘या’ अभिनेत्रीशी ठरलं होतं सलमानचं लग्न, पत्रिकाही छापल्या होत्या; पण पुढे…
“रात्री मोठ्याने गाणी लावत रस्त्यावर गाड्यांचे स्टंट करणं हे छत्रपतींचे विचार आहेत का?”
