शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी निधीबाबत त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता दंड थोपटले आहेत. हे आमदार उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी भेटले. त्यांनी सांगितले की, निधीवाटपाबाबत आमच्यावर मोठा अन्याय होत आहे. निधी मिळाला नाही तर आम्ही अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकू.(25 Shiv Sena MLAs angry;)
या आमदारांच्या आक्रमकपणामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ११ मार्च रोजी विधीमंडळात सादर होणार आहे. प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, भरत गोगावले, वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमदार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी देण्यात आले आहेत. त्यात काँग्रेसच्या आमदाराच्या मतदार संघासाठी ९०० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीच्या आमदाराच्या मतदार संघासाठी ७०० कोटी रुपये तर शिवसेना आमदारांच्या मतदार संघांसाठी केवळ ३०० कोटी रुपये प्रस्ताविक करण्यात आले आहेत. काही मंत्री त्यांच्या आमदारांना बोलावून निधी देतात. आम्ही गेलो की, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन हात आखडतात. अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार सातत्याने करीत आहेत.
मुख्यमंत्री आपल्याकडे आहे पण जास्त निधी मात्र राष्ट्रवादीवाल्यांनाच मिळतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात आता कॉंग्रेसकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भर पडली आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये निधीवाटपाबाबत खूपच खदखद माजली आहे.
वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा या राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडून निधीवाटपाचा दुजाभाव केला जात आहे, असे सुरुवातीपासूनच त्यांचे म्हणणे आहे. २५ आमदारांची गंभीर तक्रार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ऐकून घेतली.
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलावून घेतले. या तक्रारीचा ठाकरे यांनी पुरेपूर पाठपुरावा केला. शिंदे व देसाई यांनी आता आमदाराच्या मतदारसंघातील कामे आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याचा तपशील मागितला आहे. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली.
महत्वाच्या बातम्या
माझ्यासारख्या पडेल उमेदवाराला पवार साहेबांनी विरोधी पक्षनेता बनवले – धनंजय मुंडे
काॅंग्रेसच्या हातून पंजाबही जाणार? आपची जोरदार मुसंडी, मिळवणार ‘एवढ्या’ जागा
