Ujjwal Nikam : 2020 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या तांबडी (ता. रोहा) येथील 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार आणि अमानुष खून प्रकरणात माणगाव सत्र न्यायालयाने 8 मे 2025 रोजी सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावामुळे हे सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला, पण या निकालामागे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कमकुवत चार्जशीट, निष्क्रिय तपास आणि पुराव्यांची घोटाळेबाजी
तपासाच्या सुरुवातीपासूनच रोहा पोलिसांच्या कामगिरीवर संशयाची सावली होती. पोलिसांनी दाखल केलेली चार्जशीट अत्यंत ढिसाळ व अपुरी असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट झाले. डीएनए चाचण्यांत विसंगती, साक्षीदारांचे विस्कळीत जबाब, आणि कोणताही ठोस भौतिक पुरावा न मिळाल्यामुळे न्यायालयाला आरोपींना दोषी ठरवता आले नाही.
गावकरी आणि सकल मराठा समाज यांचा आरोप आहे की, पोलिसांनी जाणीवपूर्वक तपास कमजोर ठेवला, खरे आरोपी वाचवण्यासाठी पुरावे नष्ट केले गेले आणि निष्पाप आदिवासी तरुणांना बळीचा बकरा बनवले गेले. हे फक्त तपासातील निष्काळजीपणाचे नव्हे, तर एका संशयास्पद संगनमताचे उदाहरण असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
प्रभावशाली आरोपी लपवले गेले?
स्थानिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या संशयानुसार, खरा आरोपी हा गावातील एक श्रीमंत व प्रभावशाली व्यक्ती असू शकतो, ज्याला राजकीय आणि पोलीस स्तरावरून संरक्षण मिळाले. त्याचबरोबर, आदिवासी तरुणांना खोट्या आरोपांत गोवले गेले, असा आरोप स्थानिक समाजप्रमुखांनी केला आहे.
तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर संगनमताचे आरोप असून, तपासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय हस्तक्षेप आणि दबावाचे संकेत मिळाले आहेत. याबाबत सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
उज्ज्वल निकम यांचा पराभव – कायद्यातील त्रुटी की नियोजित योजना?
या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, पेणमधील नवख्या वकिलांनी त्यांना कोर्टात पराभूत केले. अॅड. नितेश वहाळकर, अॅड. रोशन पाटील, अॅड. नम्रता पाटील यांच्यासह इतरांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाला अधिक ठोस वाटला.
यामुळे न्यायालयीन यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, निकम यांच्याकडून अपेक्षित ठोस कामगिरी का झाली नाही, हा मुद्दाही चर्चेत आहे. त्यांच्या प्रयत्नांवर पोलिसांच्या अपूर्ण कामगिरीचा परिणाम झाला का, हे देखील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
राजकीय ‘नाटके’ आणि दिशाभूल
रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन “कठोर कारवाई”चे आदेश दिले होते. मात्र स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, हे केवळ जनतेची दिशाभूल करणारे नाटक होते. तपासात ना त्यांची मदत झाली, ना कोणतीही पारदर्शकता राखण्यात आली.
याउलट, प्रकरणाला सामाजिक रंग देत राजकीय वातावरण पेटवले गेले आणि आदिवासी समाज व इतर समाजांत तणाव निर्माण झाला. हे संपूर्ण प्रकरण केवळ एका घटनेचा तपास न राहता, सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाचे रूप घेत गेले.
समाजाची प्रतिक्रिया – ‘हा निकाल मान्य नाही’
सकल मराठा समाज, स्थानिक ग्रामस्थ आणि सामाजिक संघटनांनी या निकालाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘न्याय न मिळाल्याने आम्ही आंदोलन करू,’ असा इशारा देण्यात आला आहे. गावात पुन्हा एकदा मोर्चे, रास्ता रोको आणि उपोषणांच्या तयारीला वेग आला आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, हा निकाल केवळ आरोपींचा नाही, तर पीडितेच्या कुटुंबाचा आणि समाजाच्या न्यायावरील विश्वासाचा पराभव आहे.
या प्रकरणाने पोलीस तपास, न्यायप्रणाली आणि राजकीय हस्तक्षेप या तीनही यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. जर खरेच श्रीमंत आरोपी वाचवण्यासाठी निष्पाप तरुणांना गोवले गेले असेल, तर हा न्याय व्यवस्थेचा मोठा अपयश म्हणावा लागेल.
पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी पुन्हा एकदा नव्याने आणि स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
ujjwal-nikams-case-lost-all-seven-accused-acquitted
