Nitin Gadkari: नवी दिल्ली (New Delhi) येथे झालेल्या इंडियन बिल्डिंग काँग्रेसच्या (Indian Building Congress) वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केलेलं भाषण चर्चेत आलं आहे. बांधकाम क्षेत्रात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्याची गरज अधोरेखित करताना त्यांनी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचा थेट उल्लेख केला.
अधिकाऱ्यांवर दबाव, पण कामात तडजोड नको
गडकरी म्हणाले, “प्रत्येकाने चांगलं काम करायला हवं. त्याचं श्रेय आपोआप मिळतं. पण अनेकदा राजकारण्यांच्या जवळच्या कंत्राटदारांना, आर्किटेक्ट्सना काम द्या असा दबाव अधिकाऱ्यांवर टाकला जातो. अशा परिस्थितीतही दर्जेदार काम कसं करता येईल, याचा मार्ग शोधला पाहिजे.”
त्यांनी यावेळी स्पष्ट इशारा दिला की जे अधिकारी कामात हलगर्जी करतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तर चांगलं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.
दर्जेदार बांधकाम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
गडकरींच्या मते, कमी खर्चात, किफायतशीर साहित्य वापरून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बांधकाम झालं पाहिजे. मोठे प्रकल्प असोत वा छोट्या सुविधा, त्यात गुणवत्ता कायम ठेवली पाहिजे.
सोशल मीडियावर टीका आणि ट्रोलिंग
गडकरींनी सांगितलं की, लहानसहान मुद्द्यांवरून त्यांना आणि विभागाला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातं. “मुंबई-गोवा महामार्गावरील डायव्हर्शनबाबत तर मला प्रचंड शिव्या खाव्या लागल्या,” असं ते म्हणाले. एनएचआय आणि राज्य पीडब्ल्यूडीकडून मोठे रस्ते व पूल तयार केले जातात, पण डायव्हर्शन रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या उद्भवतात. त्याबाबत सुधारणा करण्यासही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे.
“पैसे देऊन माझ्याविरुद्ध मोहीम”
गडकरी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा आरोप केला. “पैसे देऊन माझ्याविरुद्ध सोशल मीडियावर राजकीय मोहीम राबवली गेली. त्यात काहीही तथ्य नव्हतं. ही मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्याचीच मोहीम होती,” असं ते म्हणाले.
ऑटोमोबाईल उद्योग आणि एआरएआय (ARAI) सारख्या संस्थांच्या निष्कर्षांचा उल्लेख करताना गडकरींनी इथेनॉल मिश्रणाचे फायदे स्पष्ट केले. “हे इंधन आयात पर्याय आहे, स्वस्त आहे, प्रदूषण कमी करणारं आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वदेशी आहे. मका (Maize) पासून इथेनॉल मिळवण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तब्बल 45 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत,” असं गडकरींनी सांगितलं. भारत मोठ्या प्रमाणावर जीवाश्म इंधन आयात करतो, त्यामुळे आयात कमी करून वाचवलेले पैसे अर्थव्यवस्थेत वापरणं गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले.
