नागालॅंड मधील परीस्थीती धोकादायक; असुरक्षीत प्रदेश म्हणून केंद्राकडून घोषणा

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने ईशान्येकडील नागालँड राज्याशी संबंधित धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत संबंधित अधिसूचना जारी केली आहे.

केंद्र सरकारने नागालँडला पुढील ६ महिन्यांसाठी ‘असुरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत नागालँडसाठी हा निर्णय असणार आहे.

सध्या नागालँडमधील परिस्थिती धोकादायक झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी सैन दलाची मदत आवश्यक आहे. असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, परिस्थिती लक्षात घेता, सशस्त्र सेना अधिनियम, १९५८ (AFSPA) च्या कलम तीन द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग केला आहे.

मुख्य म्हणजे, नागालँड हे एक असे राज्य आहे, जेथे जवळपास ६ दशकांपासून (AFSPA) कायदा अस्तित्वात आहे. केंद्र सरकारने नागा फुटीरतावादी संघटना एनएससीएन (आय-एम) शी शांतता करार केला होता.

३ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शांतता करारावर सह्या केल्या होत्या. मोदींनी या घटनेचा उल्लेख ऐतिहासिक क्षण म्हणून केला होता.

दरम्यान नागालँडमध्ये बऱ्याच काळापासून फुटीरतावादी चळवळ चालू आहे. हे आंदोलन बऱ्याच गटात विभागले आहे. एनएससीएन (आय-एम) यांनीही स्वतंत्र ध्वज आणि राज्यघटनेची मागणी केली होती.

परंतु त्यांची ही मागणी केंद्र सरकारने नाकारली होती. सध्या तरी या समस्येवर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने नागालँड हे ६ महिन्यांसाठी असुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.